Top-Story
दाङ, जेठ १५ । सरकारले डा. गोविन्द केसीका सबै माग पुरा गर्ने भएको छ । सरकारले माग पुरा नगरेको भन्दै डा. केसी ११ औं अनसन बस्न दाङ पुगेका छन् । डा. केसी पुनः अनसन बस्न लागेपछि सरकारले उनीसँग विगतमा गरेका सम्झौता र हाल राखेका माग पुरा गर्न तीनवटा समिति गठन गरेको हो ।
डा. केसीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जनतामुखी बनाउँदै पारित गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा अनशनका क्रममा भएका सहमति अनुरुप दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने तीन बुँदे माग राख्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ, महाअभियोग फिर्ताको निर्णयसँगै संसद समेत सुचारु भइकेको छ । संसद सुचारु भएसँगै संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई जनतामुखी बनाउन छलफल अगाडि बढाउने विषयमा समेत सरकार तयार भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका अनुसार डा. केसीसँग विगतमा भएको सम्झौता अनुसार मन्त्रीपरिषदले न्यायिक छानबिन समितिमा सदस्य नियुक्त गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ । यसअघि उक्त समितिमा डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर, डा. गिरीको नाममा डा. केसीले आपत्ती जनाएपछि उहाँको स्थानमा मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ डा. देवकोटालाई नियुक्त गरेको हो । न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई प्रधानन्यायाधीसले सपथ खुवाउनु पर्ने हुन्छ । सपथ खुवाउने कार्यक्रम १६ गतेका लागि तय भएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, सरकारले ऐन, नियम अध्ययन समितिको म्याद समेत थप गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, विष्णु खनाल, अभि सुवेदी र प्रत्युष वन्त सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री थापाका अनुसार डा. केसीसँग बिगतमा भएको सम्झौता अनुसार अनुगमन समिति गठन भएको छ । डा. कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. शरद वन्त, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ ।
मन्त्री थापाले राप्तीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ बजेट पनि बिनियोजन गरिसकेको बताउनुभयो । ‘पाँचनम्वर प्रदेशमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठान निर्माणका लागि विधेयकको ड्राफ्ट समेत बनाइसकेका छौं ।’
उहाँले यही विषयमा भोलि सोमबार दुई वजे सामाजिक न्याय समितिको बैठक बस्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत देशका सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य समेत अगाडि बढिरहेको छ ।
डा. केसीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जनतामुखी बनाउँदै पारित गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा अनशनका क्रममा भएका सहमति अनुरुप दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाउनुपर्ने तीन बुँदे माग राख्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको छ, महाअभियोग फिर्ताको निर्णयसँगै संसद समेत सुचारु भइकेको छ । संसद सुचारु भएसँगै संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई जनतामुखी बनाउन छलफल अगाडि बढाउने विषयमा समेत सरकार तयार भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका अनुसार डा. केसीसँग विगतमा भएको सम्झौता अनुसार मन्त्रीपरिषदले न्यायिक छानबिन समितिमा सदस्य नियुक्त गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. उपेन्द्र देवकोटा र शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ । यसअघि उक्त समितिमा डा. श्रीकृष्ण गिरीको नाम सिफारिस गरिएको थियो । तर, डा. गिरीको नाममा डा. केसीले आपत्ती जनाएपछि उहाँको स्थानमा मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ डा. देवकोटालाई नियुक्त गरेको हो । न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई प्रधानन्यायाधीसले सपथ खुवाउनु पर्ने हुन्छ । सपथ खुवाउने कार्यक्रम १६ गतेका लागि तय भएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, सरकारले ऐन, नियम अध्ययन समितिको म्याद समेत थप गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रमुख परासर कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, विष्णु खनाल, अभि सुवेदी र प्रत्युष वन्त सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री थापाका अनुसार डा. केसीसँग बिगतमा भएको सम्झौता अनुसार अनुगमन समिति गठन भएको छ । डा. कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा. शरद वन्त, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहसचिव सदस्य हुनुहुन्छ ।
मन्त्री थापाले राप्तीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ बजेट पनि बिनियोजन गरिसकेको बताउनुभयो । ‘पाँचनम्वर प्रदेशमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने काम अगाडि बढिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिष्ठान निर्माणका लागि विधेयकको ड्राफ्ट समेत बनाइसकेका छौं ।’
उहाँले यही विषयमा भोलि सोमबार दुई वजे सामाजिक न्याय समितिको बैठक बस्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत देशका सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्य समेत अगाडि बढिरहेको छ ।
नवीन अभिलाषी,
दाङ, जेठ १४ । शनिबार बिहान ११ वजे घोराही टेकेका प्रा.डा. गोविन्द केसी केहि समय आराम गरे । त्यसपछि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेका डा. केसी आफै अलमलमा परे । शनिबार ४ वजेदेखि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमै सत्याग्रह सुरु गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँबाट दाङ झरेका थिए–केसी । तर, उनले अनसन बस्नका लागि राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालमा एउटा कोठा सम्म पाएनन् ।
कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे त कहिले आई.एन.एफ.को कार्यालयले छोडेको खण्डहर जस्तो भवनमा पुगे । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका आधा दर्जन बढी बडेमानका भवनहरु समेत अवलोकन गर्दा केसीले अनसन बस्नका लागि सुरक्षित र राम्रो कोठा पाउन सकेनन् । अन्ततः उनी ट्राफिक चोक नजिकै रहेको सत्यसाई मन्दिरको धर्मशालामा अनसन बस्ने करिव–करिव टुगो लाग्यो ।
दाङबाटै सत्याग्रह सुरु गर्ने योजनासहित डा. केसी काठमाडौँबाट हिडेदेखि नै खुट्टा कमाएको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रशासनले आफ्नो कमजोरी देखाएको छ । अस्पतालका सुविधा सम्पन्न मानिएका ठूला भवनहरुमा डा. केसीले अनसन सुरु गर्नका लागि कुनै कोठाहरु उपलब्ध गराउन सकेन । विभिन्न बहानामा डा. केसीलाई अस्पताल प्रशासनले बाहिरै अनसन बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डन्ट डा. जनार्दन पन्थी खटिएका थिए । अस्पताल प्रशासनले माथिको आदेश अनुसार डा. केसीलाई अस्पताल बाहिर राख्न खोजेको बुझिएको छ ।
अस्पतालमा राम्रो शौचालयको सुविधा नभएको भन्दै निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डन्ट डा. पन्थीसहितको टोलीले डा. केसीलाई सिरडी सत्य साई मन्दिरको धर्मशालामा पु¥याएका थिए । त्यसको अलावा डा. केसी सत्याग्रहमा बस्ने भएपछि उनको स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण नभएको भन्दै प्रशासनले खुट्टा कमाइरहेको छ । आईसियूको व्यवस्था नभएको, राम्रो शौचालयको सुविधा नभएको, मानिसहरुको आवागमन बढ्ने भएपछि भर्ना गरिएका बिरामीहरुलाई असर पर्ने भन्दै अस्पताल भन्दा बाहिरै अनसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डन्ट डा. पन्थीले बताए ।
डा. केसीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले समेत सुविधा सम्पन्न नभएको स्थानमा अनसन बस्दा समस्या आउन सक्ने दाङमा अनसन नबस्न सुझाव दिए । सरकारले घोषणा गरे अनुसार दाङमा मेडिकल कलेज स्थापनाको सुरुवात गर्नुपर्ने माग पुरा गर्न दाङ झरेका डा. केसी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न गएका थिए । भेटका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले स्वास्थ्यमा आउन सक्ने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न जिल्लामा सुविधाहरु नभएको बताए ।
एकदिन रोकियो सत्याग्रह
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले शनिबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह एक दिनका लागि रोकिएको छ । सरकारले २०७३ साल मंसिरमा घोषणा गरे अनुसार दाङमा मेडिकल कलेज स्थापनाको सुरुवात गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु पुरा गर्न दवाव दिने योजनासहित घोराही आइपुगेका केसी शनिबारैदेखि अनसनमा बस्ने कार्यक्रम थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासनपछि डा. गोविन्द केसीको अनसन आइतबार दिउँसो १२ वजेसम्मका लागि रोकिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डा. केसीलाई फोनमार्फत् कुरा गर्दै आइतबार दिउँसो १२ वजेसम्म एक किसिमको निकास निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री थापाको आश्वासनलाई कुर्दै डा. केसीले आफ्नो अनसनको समय तालिकालाई पछि सारेका हुन् । सरकारी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि १० आंै पटक अनसनमा बसेका डा. केसीले सरकारसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि दाङबाट दवाव सिर्जना गर्ने बताए ।
पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार दाङमा पनि त्यो आयोजना सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म मेडिकल कलेज निर्माण बारे कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । डा. केसी शनिबार नै अनसन बस्ने तयारी गरिरहदा आइतबार मध्यान्न १२ वजेसम्म सम्झौताको सुनुवाई गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सत्याग्रह कहाँ हुन्छ ?
यदि सरकारले डा. केसीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने आइतबार दिउँसो २ वजेदेखि सत्याग्रह सुरु हुनेछ । सत्याग्रहका लागि उनी धर्मशालामा जानेछन् । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सत्याग्रह सुरु गर्न नमिल्ने अवस्था आएपछि डा. केसी ट्राफिक चोकस्थित सिरडी सत्य साई मन्दिरको धर्मशालामा बस्ने करिव पक्का भएको छ ।
अनसनका लागि ठाउँ खोज्न अस्पताल प्रशासनको टोली दिनभर भौतारी रहँदा अस्पताल प्रशासनलाई नै डा. केसीलाई अस्पतालमा बस्न नदिएको टिप्पणी गर्न सुरु भएको छ । नागरिक स्तरबाट अस्पतालभित्रै अनसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दवाव आउन सुरु गरेपछि सरकारी तथा प्रशासन पक्ष भने डा. केसीलाई बाहिर नै अनसन बसाउने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
दलहरुलाई टाउको दुखाई
दाङमा हुने भनिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय रोकिएको लामो समय भइसकेको थियो । यो विषयमा दलहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्दै आएका थिए । तर, नजिक आएको स्थानीय तहको निर्वाचनकै समयमा डा. केसी अनसन बस्ने नै गरी दाङ झरेपछि दलहरुलाई टाउको दुखाईको विषय भएको छ । चुनावी प्रसारप्रसारको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा केहि समय डा. केसीको आन्दोलनमा पनि खर्चिनुपर्ने, केसीको अवस्थामा जुनसुकै मोड आउन सक्ने र त्यसले जिल्लाको माहोल परिवर्तन गर्ने र त्यसले निर्वाचनमा असर गर्ने नेपाली काँगे्रसका एक नेताले बताए । बाहिरी रुपमा डा. केसीको सत्याग्रहलाई दलहरुले स्वागत गरेको भएपछि त्यति ध्यान नदिएको पाइएको छ ।
दाङ, जेठ १४ । शनिबार बिहान ११ वजे घोराही टेकेका प्रा.डा. गोविन्द केसी केहि समय आराम गरे । त्यसपछि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेका डा. केसी आफै अलमलमा परे । शनिबार ४ वजेदेखि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमै सत्याग्रह सुरु गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँबाट दाङ झरेका थिए–केसी । तर, उनले अनसन बस्नका लागि राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालमा एउटा कोठा सम्म पाएनन् ।
कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे त कहिले आई.एन.एफ.को कार्यालयले छोडेको खण्डहर जस्तो भवनमा पुगे । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका आधा दर्जन बढी बडेमानका भवनहरु समेत अवलोकन गर्दा केसीले अनसन बस्नका लागि सुरक्षित र राम्रो कोठा पाउन सकेनन् । अन्ततः उनी ट्राफिक चोक नजिकै रहेको सत्यसाई मन्दिरको धर्मशालामा अनसन बस्ने करिव–करिव टुगो लाग्यो ।
दाङबाटै सत्याग्रह सुरु गर्ने योजनासहित डा. केसी काठमाडौँबाट हिडेदेखि नै खुट्टा कमाएको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रशासनले आफ्नो कमजोरी देखाएको छ । अस्पतालका सुविधा सम्पन्न मानिएका ठूला भवनहरुमा डा. केसीले अनसन सुरु गर्नका लागि कुनै कोठाहरु उपलब्ध गराउन सकेन । विभिन्न बहानामा डा. केसीलाई अस्पताल प्रशासनले बाहिरै अनसन बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डन्ट डा. जनार्दन पन्थी खटिएका थिए । अस्पताल प्रशासनले माथिको आदेश अनुसार डा. केसीलाई अस्पताल बाहिर राख्न खोजेको बुझिएको छ ।
अस्पतालमा राम्रो शौचालयको सुविधा नभएको भन्दै निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डन्ट डा. पन्थीसहितको टोलीले डा. केसीलाई सिरडी सत्य साई मन्दिरको धर्मशालामा पु¥याएका थिए । त्यसको अलावा डा. केसी सत्याग्रहमा बस्ने भएपछि उनको स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण नभएको भन्दै प्रशासनले खुट्टा कमाइरहेको छ । आईसियूको व्यवस्था नभएको, राम्रो शौचालयको सुविधा नभएको, मानिसहरुको आवागमन बढ्ने भएपछि भर्ना गरिएका बिरामीहरुलाई असर पर्ने भन्दै अस्पताल भन्दा बाहिरै अनसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निमित्त मेडिकल सुपेरिटेन्डन्ट डा. पन्थीले बताए ।
डा. केसीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले समेत सुविधा सम्पन्न नभएको स्थानमा अनसन बस्दा समस्या आउन सक्ने दाङमा अनसन नबस्न सुझाव दिए । सरकारले घोषणा गरे अनुसार दाङमा मेडिकल कलेज स्थापनाको सुरुवात गर्नुपर्ने माग पुरा गर्न दाङ झरेका डा. केसी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न गएका थिए । भेटका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले स्वास्थ्यमा आउन सक्ने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न जिल्लामा सुविधाहरु नभएको बताए ।
एकदिन रोकियो सत्याग्रह
प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले शनिबारदेखि सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह एक दिनका लागि रोकिएको छ । सरकारले २०७३ साल मंसिरमा घोषणा गरे अनुसार दाङमा मेडिकल कलेज स्थापनाको सुरुवात गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु पुरा गर्न दवाव दिने योजनासहित घोराही आइपुगेका केसी शनिबारैदेखि अनसनमा बस्ने कार्यक्रम थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासनपछि डा. गोविन्द केसीको अनसन आइतबार दिउँसो १२ वजेसम्मका लागि रोकिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले डा. केसीलाई फोनमार्फत् कुरा गर्दै आइतबार दिउँसो १२ वजेसम्म एक किसिमको निकास निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री थापाको आश्वासनलाई कुर्दै डा. केसीले आफ्नो अनसनको समय तालिकालाई पछि सारेका हुन् । सरकारी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि १० आंै पटक अनसनमा बसेका डा. केसीले सरकारसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि दाङबाट दवाव सिर्जना गर्ने बताए ।
पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार दाङमा पनि त्यो आयोजना सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म मेडिकल कलेज निर्माण बारे कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । डा. केसी शनिबार नै अनसन बस्ने तयारी गरिरहदा आइतबार मध्यान्न १२ वजेसम्म सम्झौताको सुनुवाई गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सत्याग्रह कहाँ हुन्छ ?
यदि सरकारले डा. केसीलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने आइतबार दिउँसो २ वजेदेखि सत्याग्रह सुरु हुनेछ । सत्याग्रहका लागि उनी धर्मशालामा जानेछन् । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा सत्याग्रह सुरु गर्न नमिल्ने अवस्था आएपछि डा. केसी ट्राफिक चोकस्थित सिरडी सत्य साई मन्दिरको धर्मशालामा बस्ने करिव पक्का भएको छ ।
अनसनका लागि ठाउँ खोज्न अस्पताल प्रशासनको टोली दिनभर भौतारी रहँदा अस्पताल प्रशासनलाई नै डा. केसीलाई अस्पतालमा बस्न नदिएको टिप्पणी गर्न सुरु भएको छ । नागरिक स्तरबाट अस्पतालभित्रै अनसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दवाव आउन सुरु गरेपछि सरकारी तथा प्रशासन पक्ष भने डा. केसीलाई बाहिर नै अनसन बसाउने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
दलहरुलाई टाउको दुखाई
दाङमा हुने भनिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषय रोकिएको लामो समय भइसकेको थियो । यो विषयमा दलहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्दै आएका थिए । तर, नजिक आएको स्थानीय तहको निर्वाचनकै समयमा डा. केसी अनसन बस्ने नै गरी दाङ झरेपछि दलहरुलाई टाउको दुखाईको विषय भएको छ । चुनावी प्रसारप्रसारको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा केहि समय डा. केसीको आन्दोलनमा पनि खर्चिनुपर्ने, केसीको अवस्थामा जुनसुकै मोड आउन सक्ने र त्यसले जिल्लाको माहोल परिवर्तन गर्ने र त्यसले निर्वाचनमा असर गर्ने नेपाली काँगे्रसका एक नेताले बताए । बाहिरी रुपमा डा. केसीको सत्याग्रहलाई दलहरुले स्वागत गरेको भएपछि त्यति ध्यान नदिएको पाइएको छ ।
प्रेमबहादुर राम्जा
दाङ, जेठ १३ । दाङ जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहमा कसले विजयी हासिल गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । मुख्य रुपमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिष्पर्धा हुने आकलन गरिए पनि कसले बाजी मार्ला भन्ने अवस्था छैन ।
जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा कसले विजयी हासिल गर्छ भन्नका लागि विगतका निर्वाचनलाई मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ । विगतका चार वटा निर्वाचनलाई मुल्यांकन गर्ने भने तीन दल नै जिल्लामा हाबी देखिन्छन् ।
दोस्रो पटक २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले तीन वटा गाविसबाहेक सबैमा विजयी भएको थियो । त्यसको दुई बर्षपछि २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा जिल्लामा रहेका ४ निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसले विजयी हासिल गरेको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेको फुटेको असर दाङमा पनि परेको थियो ।
माओवादी जनयुद्धको विश्राम पश्चात शान्ति प्रक्रियासंगै जिल्लामा पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो र २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले पाँच वटै निर्वाचनक्षेत्रमा विजयी भयो । पछिल्लो समयमा भएको २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हासिल गरेको छ । जिल्लामा नेकपा एमालेले स्थानीय निकाय निर्वाचनबाहेक अन्य निर्वाचनमा विजयीको स्वाद चाख्न पाएको छैन ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नका लागि तीन मुख्य पार्टीहरु तयारीमा लागेका छन् । यद्यपी नेपाली काँग्रेस उम्मेदवार छनौटको सकसमा फसेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसले एकाध गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसका बारेमा बुझ्न खोज्दा नेपाली काँग्रेसका नेताहरु कसैको फोन उठ्दैन ।
जिल्लामा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि दुई लाख ९१ हजार एक सय ७३ मतदाताले त्यसको निर्धारण गर्ने छन् । मतदाताहरुले एक सय ५१ मकतदानस्थलका तीन सय ५१ केन्द्रबाट मतदान गरेर पाँच सय २० जना प्रतिनीधिहरुको भाग्य निर्धारण गर्ने भएका छन् ।
जिल्लामा रहेका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा एमाले र केन्द्रले उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् भने नेपाली काँग्रेस अझै अलमलमा परेको छ । एमालेले रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि प्रदेश सदस्य नरुलाल चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एमालेको स्थायी कमिटीले प्रदेश सदस्य चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । उपमेयरमा भने पुर्व अञ्चल सदस्य सिता न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बन महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाका उपमेयर घनश्याम पाण्डेयलाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ भने उपमेयरमा दंगाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहर श्रीमणी आचार्यकी धर्मपत्नी माया आचार्यलाई अगाडी सारेको छ ।
त्यसैगरी लमही नगरपालिकामा नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य कुलबहादुर केसीलाई मेयर र उपमेयरमा अनेमसंघकी जिल्ला अध्यक्ष मीना गुरुङलाई अगाडी सारेको छ । यस्तै माओवादीले घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा यसअघि नै जीवन गौतमलाई घोषणा गरिसकेको छ भने उपप्रमुखमा सिता चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा शेषुराम भण्डारी र उपप्रमुखको उम्मेदवार सिता ओलीलाई बनाइएको माओवादी केन्द्र दाङले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले लमही नगरपालिका प्रमुखमा द्रौपदा पौडेल र उपप्रमुखमा कालुराम चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
दाङ, जेठ १३ । दाङ जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहमा कसले विजयी हासिल गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । मुख्य रुपमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच प्रतिष्पर्धा हुने आकलन गरिए पनि कसले बाजी मार्ला भन्ने अवस्था छैन ।
जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा कसले विजयी हासिल गर्छ भन्नका लागि विगतका निर्वाचनलाई मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ । विगतका चार वटा निर्वाचनलाई मुल्यांकन गर्ने भने तीन दल नै जिल्लामा हाबी देखिन्छन् ।
दोस्रो पटक २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले तीन वटा गाविसबाहेक सबैमा विजयी भएको थियो । त्यसको दुई बर्षपछि २०५६ सालमा भएको आम निर्वाचनमा जिल्लामा रहेका ४ निर्वाचन क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसले विजयी हासिल गरेको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेको फुटेको असर दाङमा पनि परेको थियो ।
माओवादी जनयुद्धको विश्राम पश्चात शान्ति प्रक्रियासंगै जिल्लामा पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो र २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले पाँच वटै निर्वाचनक्षेत्रमा विजयी भयो । पछिल्लो समयमा भएको २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हासिल गरेको छ । जिल्लामा नेकपा एमालेले स्थानीय निकाय निर्वाचनबाहेक अन्य निर्वाचनमा विजयीको स्वाद चाख्न पाएको छैन ।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नका लागि तीन मुख्य पार्टीहरु तयारीमा लागेका छन् । यद्यपी नेपाली काँग्रेस उम्मेदवार छनौटको सकसमा फसेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसले एकाध गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसका बारेमा बुझ्न खोज्दा नेपाली काँग्रेसका नेताहरु कसैको फोन उठ्दैन ।
जिल्लामा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि दुई लाख ९१ हजार एक सय ७३ मतदाताले त्यसको निर्धारण गर्ने छन् । मतदाताहरुले एक सय ५१ मकतदानस्थलका तीन सय ५१ केन्द्रबाट मतदान गरेर पाँच सय २० जना प्रतिनीधिहरुको भाग्य निर्धारण गर्ने भएका छन् ।
जिल्लामा रहेका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा एमाले र केन्द्रले उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् भने नेपाली काँग्रेस अझै अलमलमा परेको छ । एमालेले रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि प्रदेश सदस्य नरुलाल चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एमालेको स्थायी कमिटीले प्रदेश सदस्य चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । उपमेयरमा भने पुर्व अञ्चल सदस्य सिता न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बन महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाका उपमेयर घनश्याम पाण्डेयलाई मेयर पदको उम्मेदवार बनाएको छ भने उपमेयरमा दंगाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका धरोहर श्रीमणी आचार्यकी धर्मपत्नी माया आचार्यलाई अगाडी सारेको छ ।
त्यसैगरी लमही नगरपालिकामा नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य कुलबहादुर केसीलाई मेयर र उपमेयरमा अनेमसंघकी जिल्ला अध्यक्ष मीना गुरुङलाई अगाडी सारेको छ । यस्तै माओवादीले घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा यसअघि नै जीवन गौतमलाई घोषणा गरिसकेको छ भने उपप्रमुखमा सिता चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा शेषुराम भण्डारी र उपप्रमुखको उम्मेदवार सिता ओलीलाई बनाइएको माओवादी केन्द्र दाङले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रले लमही नगरपालिका प्रमुखमा द्रौपदा पौडेल र उपप्रमुखमा कालुराम चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराहीमा अनसन बस्ने बताउनुभएका डाक्टर केसीले आफ्नो सुरुको अनसनका क्रममा दाङमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो । ‘मेरो पहिलो अनसनका क्रममा प्रत्यक विकास क्षेत्रमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रत्यक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । यी दुवै सहमतिमा दाङमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख भएको थियो, ‘डाक्टर केसीले भन्नुभयो, ‘दलका नेताहरुकै कारण सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । अब सहमति कार्यान्वयन गराएरै काठमाडौं फर्कन्छु ।’
उहाँले आज साँझ ४ वजेदेखि आफ्नो एघारौं अनसन सुरु हुने बताउनुभयो ।
दाङ नै सत्याग्रहका लागि किन ?
नेपालमा तीनवटा सरकारी र १८ वटा निजी मेडिकल कलेजहरु छन् । सरकारी मेडिकल कलेज बढी र निजी मेडिकल कलेजहरु कम हुनुपर्ने आम मान्यता रहे पनि नेपालमा भने निजी मेडिकल कलेजहरु बढि छन् । दुई वर्ष अघिको अनसनमा सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो । पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने सम्झौता अनुसार दाङमा पनि त्यो आयोजना सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म मेडिकल कलेज निर्माण बारे कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । सबैभन्दा पहिले दाङमा मेडिकल बनाउने सम्झौता रहेको थियो । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालो धनलाई सेतो बनाउन लागिएको बि एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेको देखियो ।
सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो । त्यसलाई पनि रोकेर शेरबहादुर देउवाले अर्को मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘सरकारी मेडिकल कलेज खोल भनेर हामीले भन्दा पनि उनीहरुले भन्नुपर्ने हो’, डा. केसी भन्नुहुन्छ, ‘यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पटक पटक लड्नुपरेको छ । यिनै नेताहरुले अर्बौं कमाउन सरकारी मेडिकल कलेज रोकेका छन् । दाङमा पहिले नै खोल्ने भनिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज खोल्न दौडधुप गरेर त्यहाँ खोल्न नदिने षडयन्त्र गरियो ।’
सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार दाङमा पहिलो मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने अनुसार डा. केसी दाङबाटै दवाव दिन चाहनुभएको छ । यो ठाउँमा पहिले नै मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने तर अहिलेसम्म किन बन्न सकेन भनेर उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्न खोज्नुभएको छ । त्यहाँका जनतासँग ऐक्येवद्धता जनाउन खोजेको भन्दै माग पूरा भएपछि मात्रै आफू फर्किने योजनामा केसी रहनुभएको छ ।
डा. गोविन्द केसी शनिबारदेखि दाङमा सत्याग्रह सुरु गर्न लाग्नुभएको छ । सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग डा. केसीका छन् । सरकारसँग यसअघि भएका सम्झौताअनुसार दाङमा तत्कालै मेडिकल कलेज खोल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु नभएको भन्दै सोही स्थानमा सत्याग्रह सुरु गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । शुक्रबार अबेरसम्म पनि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको सेवामा रहनुभएका केसीले कुरा गर्दै माग पूरा गरेर मात्रै दाङबाट फिर्ता हुने बताउनुभयो ।
यस्तो छ, उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
शनिबारदेखि काठमाडौं बाहिरबाट सत्याग्रह थाल्न लाग्नुभएको हो ?
काठमाडौं बाहिरका माग पूरा गर्न बाहिरबाटै अनसनमा बस्न लागेको हुँ । काठमाडौंमा बस्ने अवस्था नभएपछि काठमाडौं बाहिर पनि बस्नुप¥यो नि, हैन र ?
तपाइँ दाङमै अनसन बस्न लाग्नुभएको हो ?
अहिलेसम्म म अस्पतालमा नै छु । तर, शनिबारसम्म दाङ पुग्छु ।
तपाई पटक–पटक अनसनमा बस्नुभएको छ । तपाईले गरेका अनसनबाट केही परिवर्तन भएका छन् कि छैनन् ?
मलाई सरकार र नेताहरुले त पेलेरै लैजानुपर्छ भन्ने सोचेका छन् । तर, पेलेर लैजाने कोशिस गरे पनि दबाबको कारणले गर्दा सोचेजति गर्न सकेका छैनन् । दबाबले गर्दा केही सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि आएका छन् । नेपाली जनताले पनि केका लागि लडेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाए, यो पनि उपलब्धि हो । जनताले गुणस्तरिय शिक्षाबाट के कारणले बञ्चित भएका रहेछौं भन्ने थाहा पाए । त्यो पनि ठूलो कुरा हो । एकीकृत चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले संसदमा पुगेको छ । जुन प्रतिवेदनको आधारमा बनेको हो । त्यसमा अहिले संसदमा पार्टी र माफियालाई सहयोग पुग्नेगरी संशोधनको प्रयास भैरहेको छ । हामीले त्यसमा जनतामुखि बुँदा थपेर पारित गर्नुपर्छ भनेका छौं । संसद्सम्म पुग्यो, संसदीय समितिसम्म त पुग्यो । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा रहेका सदस्यहरु पनि निजी मेडिकलमा लगानी भएकाहरु नै छन् । उनीहरुमा ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिन्छ । जनताका लागि बोलिदिने को ? महाभियोग लाग्नुपर्ने मान्छे संसदमा छन् । तर, जो सुशासनका लागि लडेको छ उसैका लागि महाभियोग लगाउँछन् यो विडम्बना छ । बाधा व्यवधान सबैतिर छ । माफिया र नेता मिलेर विथोल्न लागेका छन् । अब विथोल्न सक्दैनन् ।
तपाईले दाङ नै सत्याग्रहका लागि रोज्नुपर्ने कारण के ?
दाङ दुई वर्षअघिको अनसनमा सरकारसँग सम्झौता गरेका थियौं । नेपालमा तीनवटा सरकारी र १८ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । संसारमा कहिँ पनि यस्तो हुँदैन । यो संवेदनशील क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रमा कम्प्रमाइज हुन्छ भनेर धेरै सरकारी मेडिकल हुन्छन् । सरकारी मेडिकल बढी र निजी मेडिकल कम हुनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो छैन ।
नेपालमा के भयो भने जोसँग करोडौं रुपैयाँ छ उसैका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने भए तर पैसा नहुनेका छोराछोरीले पाउने भएनन् । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो । पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तर पहिले दाङमा बनाउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म केही पनि भएन । सबैभन्दा पहिले दाङमा बनाउने भनिएको थियो । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालो धनलाई सेतो बनाउन लागिएको बि एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् । उनले मन्त्रिपरिषमा यो प्रस्ताव लगेका थिए । तर, केही मन्त्रीको विरोधले गर्दा त्यो पारित हुन सकेन । हामीले नलडेको भए पहिले नै दिने रहेछन् ।
सुदुरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो त्यसलाई रोकेर शेरबहादुर देउवा पनि माफियासँग मिलेर अर्को मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेता राजनेता मनमोहन अधिकारीको नाम बिक्री गरेर निजी सम्पत्ति कमाउनेलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । यी सबै मिलेर ऐन आउन दिएका छैनन् । संविधान समाजवादउन्मुख भए पनि दलहरु त्यसको विरोधमा छन् । यी सबै माफियासँग मिलेर व्यापार गरेका छन् ।
सरकारी मेडिकल कलेज खोल भनेर हामीले भन्दा पनि उनीहरुले भन्नुपर्ने हो । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पटक पटक लड्नुपरेको छ । यीनै नेताहरुले अर्बौं कमाउन सरकारी मेडिकल कलेज रोकेका छन् । दाङमा पहिले नै खोल्ने भनिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज खोल्न दौडधुप गरेर त्यहाँ खोल्न नदिने षडयन्त्र गरियो ।
त्यहाँ मेडिकल कलेज भएको भए गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने थिए । म दाङमा सत्याग्रहमा बसेर तिमीहरुले देश लुटेका छौ, ऐन बन्न दिँदैनौ । यो ठाउँमा पहिले नै मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने तर अहिलेसम्म किन बन्न सकेन भनेर भन्छु । त्यहीँ बसेर लड्छु। त्यहाँका जनतासँग ऐक्यवद्धता जनाउन पनि त्यहाँ गएर लड्न लागेको हुँ । म माग पूरा भएपछि मात्रै फर्किन्छु ।
सुशीला कार्की्विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो देशमा जो भ्रष्ट छन् तिनैले जेहेन्दार र निर्भिक व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउन लागिपरेका छन् । उनलाई महाभियोग लगाएर अब आउने न्यायाधीशलाई पनि तर्साउन लागिपरेका छन् । यो हुनै दिनुहुँदैन । सुशासन नष्ट हुन दिनुहुँदैन । मैले मेरो कर्तव्य बुझेर सत्याग्रहमा बस्न लागेको हुँ ।
बाह्रखरीबाट
यस्तो छ, उहाँसँग गरिएको कुराकानी ।
शनिबारदेखि काठमाडौं बाहिरबाट सत्याग्रह थाल्न लाग्नुभएको हो ?
काठमाडौं बाहिरका माग पूरा गर्न बाहिरबाटै अनसनमा बस्न लागेको हुँ । काठमाडौंमा बस्ने अवस्था नभएपछि काठमाडौं बाहिर पनि बस्नुप¥यो नि, हैन र ?
तपाइँ दाङमै अनसन बस्न लाग्नुभएको हो ?
अहिलेसम्म म अस्पतालमा नै छु । तर, शनिबारसम्म दाङ पुग्छु ।
तपाई पटक–पटक अनसनमा बस्नुभएको छ । तपाईले गरेका अनसनबाट केही परिवर्तन भएका छन् कि छैनन् ?
मलाई सरकार र नेताहरुले त पेलेरै लैजानुपर्छ भन्ने सोचेका छन् । तर, पेलेर लैजाने कोशिस गरे पनि दबाबको कारणले गर्दा सोचेजति गर्न सकेका छैनन् । दबाबले गर्दा केही सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि आएका छन् । नेपाली जनताले पनि केका लागि लडेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाए, यो पनि उपलब्धि हो । जनताले गुणस्तरिय शिक्षाबाट के कारणले बञ्चित भएका रहेछौं भन्ने थाहा पाए । त्यो पनि ठूलो कुरा हो । एकीकृत चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले संसदमा पुगेको छ । जुन प्रतिवेदनको आधारमा बनेको हो । त्यसमा अहिले संसदमा पार्टी र माफियालाई सहयोग पुग्नेगरी संशोधनको प्रयास भैरहेको छ । हामीले त्यसमा जनतामुखि बुँदा थपेर पारित गर्नुपर्छ भनेका छौं । संसद्सम्म पुग्यो, संसदीय समितिसम्म त पुग्यो । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिमा रहेका सदस्यहरु पनि निजी मेडिकलमा लगानी भएकाहरु नै छन् । उनीहरुमा ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिन्छ । जनताका लागि बोलिदिने को ? महाभियोग लाग्नुपर्ने मान्छे संसदमा छन् । तर, जो सुशासनका लागि लडेको छ उसैका लागि महाभियोग लगाउँछन् यो विडम्बना छ । बाधा व्यवधान सबैतिर छ । माफिया र नेता मिलेर विथोल्न लागेका छन् । अब विथोल्न सक्दैनन् ।
तपाईले दाङ नै सत्याग्रहका लागि रोज्नुपर्ने कारण के ?
दाङ दुई वर्षअघिको अनसनमा सरकारसँग सम्झौता गरेका थियौं । नेपालमा तीनवटा सरकारी र १८ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । संसारमा कहिँ पनि यस्तो हुँदैन । यो संवेदनशील क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रमा कम्प्रमाइज हुन्छ भनेर धेरै सरकारी मेडिकल हुन्छन् । सरकारी मेडिकल बढी र निजी मेडिकल कम हुनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो छैन ।
नेपालमा के भयो भने जोसँग करोडौं रुपैयाँ छ उसैका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने भए तर पैसा नहुनेका छोराछोरीले पाउने भएनन् । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार दाङमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो । पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तर पहिले दाङमा बनाउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म केही पनि भएन । सबैभन्दा पहिले दाङमा बनाउने भनिएको थियो । बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालो धनलाई सेतो बनाउन लागिएको बि एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् । उनले मन्त्रिपरिषमा यो प्रस्ताव लगेका थिए । तर, केही मन्त्रीको विरोधले गर्दा त्यो पारित हुन सकेन । हामीले नलडेको भए पहिले नै दिने रहेछन् ।
सुदुरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको थियो त्यसलाई रोकेर शेरबहादुर देउवा पनि माफियासँग मिलेर अर्को मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेता राजनेता मनमोहन अधिकारीको नाम बिक्री गरेर निजी सम्पत्ति कमाउनेलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । यी सबै मिलेर ऐन आउन दिएका छैनन् । संविधान समाजवादउन्मुख भए पनि दलहरु त्यसको विरोधमा छन् । यी सबै माफियासँग मिलेर व्यापार गरेका छन् ।
सरकारी मेडिकल कलेज खोल भनेर हामीले भन्दा पनि उनीहरुले भन्नुपर्ने हो । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि पटक पटक लड्नुपरेको छ । यीनै नेताहरुले अर्बौं कमाउन सरकारी मेडिकल कलेज रोकेका छन् । दाङमा पहिले नै खोल्ने भनिएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज खोल्न दौडधुप गरेर त्यहाँ खोल्न नदिने षडयन्त्र गरियो ।
त्यहाँ मेडिकल कलेज भएको भए गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउने थिए । म दाङमा सत्याग्रहमा बसेर तिमीहरुले देश लुटेका छौ, ऐन बन्न दिँदैनौ । यो ठाउँमा पहिले नै मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने तर अहिलेसम्म किन बन्न सकेन भनेर भन्छु । त्यहीँ बसेर लड्छु। त्यहाँका जनतासँग ऐक्यवद्धता जनाउन पनि त्यहाँ गएर लड्न लागेको हुँ । म माग पूरा भएपछि मात्रै फर्किन्छु ।
सुशीला कार्की्विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो देशमा जो भ्रष्ट छन् तिनैले जेहेन्दार र निर्भिक व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउन लागिपरेका छन् । उनलाई महाभियोग लगाएर अब आउने न्यायाधीशलाई पनि तर्साउन लागिपरेका छन् । यो हुनै दिनुहुँदैन । सुशासन नष्ट हुन दिनुहुँदैन । मैले मेरो कर्तव्य बुझेर सत्याग्रहमा बस्न लागेको हुँ ।
बाह्रखरीबाट
दाङ, जेठ १२ । नेकपा एमालेले दाङका दुई उपमहानगरपालिकाका लागि उम्मेदवार चयन गरेको छ । लामो समयको पर्खाईपछि एमालेले घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि नरुलाल चौधरी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको घनश्याम पाण्डेलाई अगाडि सारेको हो ।
नेकपा एमालेको शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले दाङको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवारका रुपमा चौधरी र पाण्डेको नाम टुंगो लगाएको हो । देशको अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै एमालेको लहर रहेको दाङका दुई उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार को हुने भन्नेमा चर्चा रहदै आएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको उपमयरका लागि सीता न्यौपाने र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरका लागि माया आचार्यको नाम तय भएको छ ।
घोराही, जेठ १२ । नेकपा एमाले दाङले आफ्ना वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण कांग्रेसको सुनियोजित र पराजित मानसिकता भएको टिप्पणी गरेको छ । एमालेले घोराही–५ धर्ना निवासी विवेक बुढाथोकीलाई कांग्रेसले पहिलेदेखि नै आक्रमणको निसाना बनाएको आरोप लगाउँदै पार्टीकोतर्फबाट उम्मेदवार बनेपछि उहाँलाई डर, त्रास, ज्यान मार्ने धम्की दिनुका साथै सुनियोजित प्रकारले आक्रमण गरेको बताएको एमाले दाङले बताएको हो ।
एमाले दाङका आर्थिक विभाग प्रमुख गेहेन्द्र बस्नेत र पार्टीका घोराही उपमहानगरपालिका ईञ्चार्ज विवेक श्रेष्ठले बुढाथोकी वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसले विभिन्न वहाना बनाएर गुन्डागर्दी र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई प्रयोग गरेर उक्त घटना घटाएको बताउनुभयो । उहाँहरुले कांग्रेसी गुन्डाहरुले पेस्तोल, खुकुरी देखाएपछि भाग्दै होटेलभित्र पसेका बुढाथोकी माथि रड प्रहार गरिएको बताउनुभयो ।
गयराति ११ बजे धर्नाको वसन्तपुर चोकमा कांग्रेस कार्यकर्ताले बुढाथोकीलाई पेस्तोल देखाएर आक्रमण गरेको र आक्रमणबाट बुढाथोकीको खुट्टा भाँचिएको बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर कांग्रेसले एमालेसँग रिस साँधेको हो, एमालेले जीत्ने डरले हाम्रो वडाध्यक्ष बुढाथोकीमाथि आक्रमण गरिएको हो’, इञ्चार्ज श्रेष्ठले थप्नुभयो, ‘उक्त घटनाको घोरभत्र्सना एवं बिरोध गर्दछौं । घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी तत्काल दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग समेत गर्दछौं ।’
बुढाथोकीलाई वडाध्यक्षको टिकट दिए लगत्तै कांग्रेसले आपूm हार्ने डरले विभिन्न षड्यन्त्र गरी आपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिहरु प्रयोग गरे आक्रमण गर्ने योजना बनाएको र त्यसको श्रृङ्खलाबद्ध घटना बिहीबार राती घटाइएको एमाले नेताहरुको भनाई छ । ईञ्चार्ज श्रेष्ठका अनुसार घाइते बुढाथोकीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहोलपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
यता प्रहरीले बुढाथोकीलाई आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान भइसकेको र खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ । उनीहरु बस्ने सम्भावित स्थानहरुको पहिचान गरी प्रहरी खटाइएको समेत प्रहरीको भनाई छ ।
दाङ, जेठ १२ । नेकपा एमालेका उम्मेदवारमाथि दाङको घोराहीमा गोली प्रहरा गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडानम्वर ५ का एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार विवेक बुढाथोकीमाथि हिजो गोली प्रहार भएको हो ।
घोराही–५ मा गोली प्रहार गरिएको र भाग्दै होटेलभित्र पसेका बुढाथोकी माथि रड प्रहार गरिएको एमाले दाङले जनाएको छ । एमाले घोराही उपमहानगरपालिकाका ईञ्चार्ज विवेक श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले उम्मेदवार बुढाथोकीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आक्रमणबाट बुढाथोकीको खुट्टा भाँचिएको बताउनुभयो । ईञ्चार्ज श्रेष्ठका अनुसार घाइते बुढाथोकीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहोलपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
घोराही–५ मा गोली प्रहार गरिएको र भाग्दै होटेलभित्र पसेका बुढाथोकी माथि रड प्रहार गरिएको एमाले दाङले जनाएको छ । एमाले घोराही उपमहानगरपालिकाका ईञ्चार्ज विवेक श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघका कार्यकर्ताहरुले उम्मेदवार बुढाथोकीमाथि आक्रमण गरेको भन्दै आक्रमणबाट बुढाथोकीको खुट्टा भाँचिएको बताउनुभयो । ईञ्चार्ज श्रेष्ठका अनुसार घाइते बुढाथोकीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहोलपुरमा उपचार भइरहेको छ ।

सम्पादकीय



Loading...