काठमाडौं, साउन १ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिँदै कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच टसल बढेको छ।
फाइल तस्बिर
फाइल तस्बिर
कांग्रेस–माओवादीले सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीनामा मागे पनि ओली र उनको पार्टी एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको संसद्मा सामना गर्ने तयारी गरेका छन्। यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता, कानुनविद्लगायतसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्। थरीथरी मान्छेबाट उनले थरीथरी सुझाब पाइरहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताका दुई सल्लाह
सल्लाह १ : संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने
सल्लाह २ : संसदमा छलफलपछि सम्बोधन गर्दै राजीनामा
कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन्। संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न उनको पहिलो सुझाव छ। प्रस्तावमाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा राजिनामा दिनुपर्ने फुयाँलको अर्को सुझाव छ। यसो गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनेछन्।
‘संविधानको धारा २९८ को आठमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत लिने क्रममा फेल भएमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ,’ फुँयालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले ‘फेस’ गरेर पदमुक्त हुने या अविश्वासको प्रस्ताव छलफल भइसकेपछि रोस्ट्रममा उभिएर राजीनामा दिने दुईबाहेक अरु विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन। राजनीतिक विषय भएकाले के रोज्नुहुन्छ उहाँले सोच्ने विषय हो।’
कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र महान्यायाधिवक्ता फुँयालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संवैधानिक र कानुनी परामर्श लिएका छन्।
केही नेताको बुझाइ-अर्को सरकारका लागि संवैधानिक व्याख्या आवश्यक
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै एमालेभित्र केही नेताले संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने मत उठाउँदै छन्। एमालेमा यस्तो मत बलियो बन्दै गएको छ।
संविधानको धारा ७६ निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्रै लागू हुने उसको तर्क छ। ओलीनिकट नेताहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललगायतका नेताले यस विषयलाई विशेष जोडका साथ उठाउँदै छन्।
तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू भने सबै विषयमा मौन देखिएका छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ।
फाइल तस्बिर
फाइल तस्बिर
कांग्रेस–माओवादीले सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीनामा मागे पनि ओली र उनको पार्टी एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको संसद्मा सामना गर्ने तयारी गरेका छन्। यसबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता, कानुनविद्लगायतसँग पनि परामर्श गरिरहेका छन्। थरीथरी मान्छेबाट उनले थरीथरी सुझाब पाइरहेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताका दुई सल्लाह
सल्लाह १ : संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने
सल्लाह २ : संसदमा छलफलपछि सम्बोधन गर्दै राजीनामा
कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन्। संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न उनको पहिलो सुझाव छ। प्रस्तावमाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा राजिनामा दिनुपर्ने फुयाँलको अर्को सुझाव छ। यसो गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनेछन्।
‘संविधानको धारा २९८ को आठमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत लिने क्रममा फेल भएमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ,’ फुँयालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले ‘फेस’ गरेर पदमुक्त हुने या अविश्वासको प्रस्ताव छलफल भइसकेपछि रोस्ट्रममा उभिएर राजीनामा दिने दुईबाहेक अरु विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन। राजनीतिक विषय भएकाले के रोज्नुहुन्छ उहाँले सोच्ने विषय हो।’
कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र महान्यायाधिवक्ता फुँयालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संवैधानिक र कानुनी परामर्श लिएका छन्।
केही नेताको बुझाइ-अर्को सरकारका लागि संवैधानिक व्याख्या आवश्यक
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै एमालेभित्र केही नेताले संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने मत उठाउँदै छन्। एमालेमा यस्तो मत बलियो बन्दै गएको छ।
संविधानको धारा ७६ निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्रै लागू हुने उसको तर्क छ। ओलीनिकट नेताहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललगायतका नेताले यस विषयलाई विशेष जोडका साथ उठाउँदै छन्।
तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू भने सबै विषयमा मौन देखिएका छन्। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ।
