‘वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विघटन र नयाँ सरकार गठन हुने घटनाक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ, हालसम्मका प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गराउँदै थरुहट थारुवान् अगाएत आन्दोलनरत पक्षको माग संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गराउने नयाँ सरकार हुनपर्छ,’ संघर्ष समिति संयोजक धनीराम थारुद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय निकायको पुनःसंरचना, संघियताको सीमांकनबारे संशोधन र सहमति गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।'
सहमतिबाट अघि नबढे राजनीतिक असन्तोष र द्वन्द्व रहिरहने समितिले बताएको छ । यसअघि थरुहट संघर्ष समितिलाई सरकारले वैशाख पहिलो साता वार्ताका लागि पत्र पठाए, पनि हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
