मधेशवादी दलहरुले ओलीलाई मधेश र मधेशीप्रति अनुदार र बिरोधीको जस्तो छबि बनाएका कारण कुनैं पनि हालतमा ढाल्नको लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत अघि सारेका थिए । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
सस्तो लोकप्रिययताको लागि मुलुकको ढुकुटी रित्याउने गरी बजेट ल्याएर स्थानिय निकायको निर्वाचन मार्फत राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने एमालेको रणनीतिबाट सत्ता साझेदार दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तर्सिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने रणनीति बनेको थियो ।
कांग्रेस माओवादीको यो रणनीतिलाई मधेशवादी दलहरुले समेत साथ दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक महिनाअघि अष्टेलिया जान लाग्दा उनलाई द्धन्द्धकालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा त्यही गिरफ्तार गर्न खोजेपछि प्रचण्डले सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोगमार्फत द्धन्द्धकालका घटनालाई आममाफी दिएर संवोधन गर्न खोजिरहेका थिए ।
यस्ता घटनालाई दवाउन दाहालले द्धन्द्धकालमा भएका घटनामा आफ्ना कार्यकर्ता नपरुन र घटनामा संलग्न देखिए पनि आममाफी मार्फत सजाय हुनबाट बचाउन सकियोस भन्ने उदेश्यले त्यसैको गृहकार्यको लागि सत्ताको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेका हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले द्धन्द्धकालिन घटनालाई आममाफी दिने प्रक्रियालाई अघि नबढाएपछि एमाओवादी नेतृत्व सरकारसँग चिढिएको थियो ।
माओवादीको दवावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उधारो सम्झौतामा ललाई फकाई गरेपछि सम्झौता भएको करिब दुई महिनापछि एमाओवादी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
एमालेसँगको गठबन्धनबाट अलग्गिनको लागि माओवादी पूर्ब महासचिव कृष्णवहादुर महरा, पूर्वसचिव बर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । कांग्रेस भित्र भने पूर्बमहामन्त्री बिमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्यहरु बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक र सांसद अमरेसकुमार सिंहको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
दुई दलबीचको गठबन्धन निर्माण गर्नको लागि कांग्रेस र माओवादी बाहेक मधेशी मोर्चाको प्रमुख घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न राजेन्द्र महतो, महरा, पुन, निधि र खाँडले माइतिघरस्थित सुमार्गी कम्प्लेक्समा सोमबार राति गृहकार्य गरेका थिए ।
सोमबार राति तयार भएको सो सात बुँदे सहमति बनाउनु अघि दिउसो देउवा र दाहालबीच कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा करिब २० मिनेटसम्म छलफल भएको थियो ।
को–को बन्दैछन् मन्त्री
कांग्रेसलाई मन्त्रालय १२ वटा
एमाओवादीलाई ८ वटा
राप्रपालाई ३ वटा
मधेशवादीलाई ७ वटा
संयुक्तलाई १ वटा
मधेशवादी दलबाट संयु्क्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आबद्ध सबै दल सहभागी हुन आग्रह गर्ने र सहभागी नभए ति मन्त्रालय आफैले राख्ने सहमति भएको छ । मोर्चामा संघिय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावना, तमसपा छन् ।
कांग्रेसबाट मन्त्री हुने सम्भावित अनुहारहरु
बिमलेन्द्र निधि–उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँड, रमेश लेखक र डा. प्रकाशशरण महतमध्ये एक, अमरेसकुमार सिंह र फर्मुल्लाह मन्सुर मध्ये एक, महालक्ष्मी उपाध्याय र डिला संग्रौलामध्ये एक, मीन बिश्वकर्मा, भिष्मराज आडदम्बे, भिमसेनदास प्रधान, असोक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, नबिन्द्रराज जोशी, हृदयराम थानी, कमला पन्त, दीपक गिरी रहेका छन् ।
जसमा संस्थापन पक्षबाट ६ जना, नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट चार जना र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट दुई जनाको कोटो छुट्याईएको छ ।
माओवादी पक्षबाट अर्थमन्त्रालय सहित कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुमा राम कार्की, जनार्दन शर्मासहित आठ जना छन् । त्यस्तै गिरिराजमणी पोखरेलले दोहो-याउने सम्भावना छ भने हितराज पाण्डे मन्त्री हुने पक्का छ ।
६ सय एक मध्ये ७ सांसदहरु छैनन
संसदमा रहेका ६०१ सांसदमध्ये ७ सांसद पद खाली छ । सुशील कोइराला र सूर्यवहादुर थापाको निधन भएपछि दुई सांसदको पद खाली छ भने साना दलबाट मन्त्रीपरिषद्ले दुई जना मनोनित गरेको छैन । एमाओवादीका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले राजिनामा दिएको तथा ल्यारक्याल लामा र सद्भावना सांसद संजय साह (टक्ला) निलम्बनमा परेको कारण सात जना सांसद कम भएका हुन् । अब बन्ने गठबन्धनमा कांग्रेसको दुई सय सात, माओवादीको ८२, नेकपा संयुक्तको तीन र मधेशवादी ३४ सांसदले समर्थन गर्ने भएका छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसका १८३, माओवादीका ७० र नेकपा संयुक्तका ३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए । अविश्वास प्रस्तावको तयारी कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादीका रामनारायण बिडारीले गरेका हुन् ।
यसैबीच मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले पनि अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने जनाएका छन् । संसदमा मोर्चाका ३९ सहित गठबन्धनका जम्मा ४२ सांसद छन् ।
