बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शाखा अधिकृतमा कार्यरत सची कार्कीले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर सरकारी जागिर खाएको भन्दै २०६९ सालमा अख्तियारमा परेको उजुरीमा उनले उन्मुक्ति दिलाएका छन् । सची लोकमानकी भतिजी हुन् । उजुरी परेपछि अख्तियारले उनको घरमा सूचना टाँसेर उपस्थित हुन भनेको थियो ।
सचीले नटेरेपछि २०६९ मंसिर १७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अख्तियारमा ३५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको थियो । अख्तियारले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि सची अटेर गरेर अख्तियारमा उपस्थित भइनन् ।
२०७० सालमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएर अख्तियारमा आए । अख्तियारको बागडोर सम्हालेको केही समयमै आफ्नी भतिजी सची विरुद्धको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखे ।
उनी प्रमुख भएको एक महिनापछि नै अख्तियारले ‘सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपठाउने बरु त्यस्ता कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी उजुरी छानबिन कारबाही टुंग्याउन आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ नीतिगत निर्णय गराए ।
सची २०६७ सालमै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शाखा अधिकृत पदबाट अलग भएकी थिइन् । यो नीतिगत निर्णय आफ्नै भतिजीको मुद्दालाई ध्यानमा राखेर गरेको प्रस्टै देखिन्छ । २०७० जेठ ३१ गते अख्तियारले उक्त निर्णय गरेलगत्तै सची अख्तियार गइन् र आफू जागिरबाट अलग भएपछि अख्तियारमा परेको उजुरीबाट उन्मुक्ति पाउन निवेदन दिइन् ।
सचीले अख्तियारमा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएस्सी द्वितीय श्रेणीमा पास गरेको र ‘भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नलिएको’ भन्ने प्रतिवाद पेस गरेकी थिइन् । यही प्रतिवादलाई हेर्ने हो भने पनि उनले भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र नलिएको भनेकी छैनन् । त्यसमाथि शाखा अधिकृत हुनलाई स्नातक तह पास गर्नुपर्छ । उनले भने, ‘अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएस्सी पढेको भनेकी छन् ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले झुटो विवरण पेस गर्नुलाई भ्रष्ट्राचार मान्छ । यसरी झुटो विवरण दिनेलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० देखि २० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । सो ऐनकै त्यसकै दफा ४५ मा अवकाशप्राप्त गरिसकेको राष्ट्र सेवकमाथि पनि मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, अख्तियारले प्रमुख आयुक्तको भतिजीको उजुरीमा भने ‘उनी सेवाबाट अलग भइसकेको’ आधार मानेर सो उजुरी तामेलीमा राखेको हो । सचीले निवेदन दिएको १० दिनमै असार १९ गते कार्की नेतृत्वको आयोगले उनको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोग प्रमुख वा आयुक्तले आफन्तका र स्वार्थ गाँसिने उजुरी हेर्न मिल्दैन ।
लोकमानले भने आफैं सम्मिलित आयोग बैठकबाट यो मुद्दा तामेलीमा राखेको स्रोत बताउँछ । त्यस बेला आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्त मात्रै थिए ।
उनै लोकमानविरुद्ध परेको सर्वोच्चको उजुरीमा हालकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग थर मिलेको आधारमा नै लोकमानले आफ्नो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए ।
उनले हाडनाताको सम्बन्ध देखाएर त्यस्तो बताएका थिए । आफ्नी भतिजिको बारेमा भने आफैंले निर्णय गरी उनले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ
