काठमाडौँ साउन १ । नेपालको संविधानले संविधान जारी हुनुअघिको सरकारपछिको संक्रमण कालमा बन्ने सरकारहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्नेमा फरक फरक मतहरु आइरहेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुनविज्ञहरुसँग सल्लाह गर्ने भएका छन्।
बिहान १० बजे देउवा र प्रचण्डले कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्न लागेका हुन्।
संविधानको धारा २९८ ९२० मा संविधान जारी भएपछि आह्वान गरिएको संसद अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यो हुन नसके बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।
यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था धारा २९८ ९१३० मा छ। धारा २९८ कै ८ खमा अविश्वास प्रस्ताव पास भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २९८ ९१०० बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्लाई कार्य सञ्चालन गरी रहन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
तर नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान नगरिदिने पो हो कि भन्ने शंका पनि एकथरिले गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा पनि अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन।
बिहान १० बजे देउवा र प्रचण्डले कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गर्न लागेका हुन्।
संविधानको धारा २९८ ९२० मा संविधान जारी भएपछि आह्वान गरिएको संसद अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यो हुन नसके बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।
यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था धारा २९८ ९१३० मा छ। धारा २९८ कै ८ खमा अविश्वास प्रस्ताव पास भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था पनि छ। त्यसैले अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २९८ ९१०० बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्लाई कार्य सञ्चालन गरी रहन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
तर नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान नगरिदिने पो हो कि भन्ने शंका पनि एकथरिले गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा पनि अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी कुनै प्रावधान राखिएको छैन।
