२४ असोजमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । संसदको परिदृश्य हेर्दा लाग्थ्यो, ‘प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ओली नभएर प्रचण्ड हुन् ।’ उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव सबै उपाय अपनाए । आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न ओली रोष्टममा खडा थिए । ओलीले घोषणा गरे, ‘मलाई मतदान गर्ने दल र सांसदहरुलाई पश्चाताप गर्ने दिन आउन दिने छैन ।’
नेपाली राजनीतिमा ओली र चित्रबहादुर केसीको छुट्टै पहिचान थियो । चित्रबहादुर हरेक कुराको औचित्य पुष्टि गर्न ‘झर्रा’ नेपाली उखानहरुको सहारा लिन्थे । तर, उनका उखान र दृष्टान्तमा माधुर्यता र शालिनता झल्कन्थ्यो । यता, ओली क्रुर र निर्दयी स्वभावका थिए । आफ्नो मतका विरुद्ध उभिने सबैविरुद्ध समान ढङ्गले जाइलाग्थे । मानिसहरु ओलीलाई लेखनाथको नैतिक दृष्टान्तको पङ्तिसँग दाँज्थे । लेखनाथले आफ्नो कवितामा लेखेका थिए, ‘सानैदेखि छुच्चो हुन्छ दुष्ट मानिसको मति, घोच्ने ती जङ्गली काँडा पहिले नै तिखा कति ?’ लाग्थ्यो, ‘नैतिक दृष्टान्त उनैलाई बिम्व मानेर लेखिएको थियो ।’
ओली भन्छन्, ‘माओवादीबाट विश्वासघात भयो ।’ तर, पत्याउने कसरी ? कटुवालमाथि कार्वाहीको स्वीकृति दिएर चीन हानिएका झलनाथ नफर्कदै एमालेले आफ्नो अडान बदल्यो । प्रचण्डले नैतिकताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । काठमाडौं–रौतहटबाट पराजित माधव नेपाल प्रचण्डकै प्रस्तावमा सभासद् भए, प्रचण्डविरुद्ध उनकै हतियार चलाइयो ।
असोज २४ को संसदमा ओली निकै नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । जीवनभर क्रुर र निर्दयी राजनीतिका पर्याय मानिने ओली फेरिएकै हुन् त ? भन्ने विश्लेषण गरियो । माधव नेपाल, प्रचण्ड, गच्छदार लगायतका प्रायः नेताहरुले ओली प्रतिवद्धतालाई विश्वासकै नजरले हेरे । ‘आफूलाई मतदान गर्नेहरुलाई पश्चाताप हुन नदिने’ ओली वाणी निकै गुरुत्वको थियो । ओलीको भनाइको आसय हुन्थ्यो, ‘म गठबन्धनको मर्म र साझा कार्यक्रमअनुरुप काम गर्न तयार छु ।’
नेकपा (एमाले) को पाँचौं महाधिवेशन २०४९ मा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनमा मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भयो । त्यसका सुत्रधारमध्ये ओली पनि एक मानिन्थे । ‘जबज’ले संसदवाद र प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको मुलभूत मान्यता अघि सारेको थियो । एमाले नेताहरु भन्थे, ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको कार्यभार पुरा गरेका छौं ।’ तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने नाममा दक्षिणपन्थका सुत्रधार ओली राजनीतिक जीवनमा भने लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् । उनको सङ्किर्ण र तुच्छ राजनीतिक अभिव्यक्ति र कर्म नेपाली राजनीतिमा सधैं नकारात्मक दृष्टान्तका रुपमा स्थापित भयो ।
ओली प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व एमाले र माओवादीले आठ बुंदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता–पत्रमा गठबन्धनको साझा अवधारणाका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतीज्ञा थियो । त्यसैका लागि ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ बनाइयो । तर, ओली प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा संयन्त्र निष्प्रभावी भयो । बरु, हरेक निर्णय स्वेच्छाचारी हुँदै गए । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका काम सरकारको प्राथमिक कार्यसूचिमा परेनन् । बरु, अर्को निर्वाचनमा ‘बहुमत ल्याउने भूत’ले ओलीलाई लखेटिरह्यो ।
ओलीको सत्ता लालसा प्रचण्डकै बलमा पुरा भयो । उनी एकपटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे र भए । गणतन्त्रलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना’को उपमा दिने, संघीयतालाई ‘निदाएको बेला रोपिएको सिरिञ्ज’ ठान्ने ओलीका लागि गणतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व ‘अनपेक्षित मौका’ थियो ।
उनको अनुदार छवि बदलिएन । सहकर्मी र प्रतिद्धन्द्धीमाथि उनले ‘कटाक्षको तीर’ चलाइरहे । भूकम्पको पूनर्निर्माण उनको कार्यसूचिमा परेन । बरु, प्राधिकरणको प्रमूख कार्यकारी कब्जाका लागि ‘दम्भी अडान’ लिए । महान्यायाधिवक्ता, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गठबन्धनकै भएको बेला द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरुको निरुपण सम्भव हुन्थ्यो । तर, ओली अँध्यारा कोठाहरुमा माओवादी नेताहरुलाई ‘हेग’ लैजाने उपायहरुको खोजी गर्न थाले । यसले सत्ता गठबन्धनभित्र चिसो पस्यो । सरकार ढल्ने जोखिमपूर्ण परिस्थितिपछि एमाले–माओवादीबीच अर्को सहमति भयो । त्यो सहमति त्यही थियो, ‘जुन असोज २३ मा गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बलियो प्रतिवद्धताको खोजी थियो ।’
ओलीको सत्ता लालसा प्रचण्डकै बलमा पुरा भयो । उनी एकपटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे र भए । गणतन्त्रलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने सपना’को उपमा दिने, संघीयतालाई ‘निदाएको बेला रोपिएको सिरिञ्ज’ ठान्ने ओलीका लागि गणतन्त्रमा सरकारको नेतृत्व ‘अनपेक्षित मौका’ थियो । एमालेमा माओवादी विरोधी जनमत र परिवर्तनप्रति अरुचि हुन्नथ्यो भने ओली ‘दक्षिणपन्थी अभियान्ता’को अभियोगमा रछ्यानमा हुन्थे । तर, रात रह्यो, अग्राख पलायो । अहिले उनी आफ्नै आदर्श विपरितको गणतन्त्रात्मक सत्ताको सारथि छन् ।
माओवादी जनताका प्रतिनिधिद्धारा संविधान बनाउन १० वर्ष लड्यो । हजारौं मानिसहरु मारिए, युद्धका घाउहरुमा अहिले पनि ‘इन्फेक्सन’ छ । अन्ततः जनताका प्रतिनिधिले संविधान त जारी गरे । तर, प्रगतिशील कार्यान्वयन शंकाकै घेरामा छ । वर्तमान संसदको म्याद २०७४ माघसम्म छ । त्यतिञ्जेल सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ । वर्षाको पानीले ‘निथु्रक्कै भिजे’ पनि मधेशको आगो निभेको छैन । मधेशको आधा क्षेत्र छोडेर निर्वाचन गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुजस्तै छ । यस्तो परिस्थितिमा संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन कसरी होला ? यक्ष प्रश्न राजनीतिमा विद्यमान छ ।
प्रचण्डकै कोर्टबाट प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथले साझा संकल्प गरेनन् । यस्ता दर्जनौं दृष्टान्तहरु छन्, जसले राजनीतिक नैतिकताबाट एमाले च्यूत भएको प्रमाण बोल्दछ । प्रचण्डले चाहेको भए बजेटअघि नै सरकार ढाल्न सक्थे । तर, चाहेनन् ।
मधेशी मोर्चाले उठाएका माग गम्भीर प्रकृतिकै छन् । स्वाधिनताको रक्षा राजनीतिक वृत्तमा जोखिमपूर्ण छ । नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, बंशज र अङ्गीकृतका लागि समान व्यवस्थाजस्ता मागहरु बाह्य राष्ट्रियताका दृष्टिले निकै चुनौतिपूर्ण छन् । तर, पहिचान, स्वाभिमान र समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि उठेका मुद्धाहरुप्रति आँखा चिम्लेर सङ्कटमोचन सम्भव छैन । ओलीले चाहेका भए आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सक्थे, बाह्य चुनौतिको साझा समाधान खोज्न सक्थे । तर, चाहेनन् । जसका कारण संविधानको शिशु नै मारिने हो कि भन्नेसम्मको चिन्ताजनक परिस्थिति निर्माण भयो । यसको बिकल्प ओलीको बहिर्गमनमा मात्रै देखियो ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । पुरानो समीकरणको बिस्थापनले ओली समर्थकहरु निकै क्रुद्द छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । यो सिंहासनबाट धरातलमा ओर्लदाको पीडाको उत्कर्ष नै हो । बहिर्गमनको पीडासँगै उनका समर्थकहरुले बहसलाई राष्ट्रियताको मुद्दामा जोड्ने निरर्थक कसरत गर्दैछन् । नागरिकलाई भ्रमित पार्न ओली वृत्तबाट उठाइएका बहस र तर्क–बितर्कप्रति दृष्टि दिनैपर्ने भएको छ ।
ओली भन्छन्, ‘माओवादीबाट विश्वासघात भयो ।’ तर, पत्याउने कसरी ? कटुवालमाथि कार्वाहीको स्वीकृति दिएर चीन हानिएका झलनाथ नफर्कदै एमालेले आफ्नो अडान बदल्यो । प्रचण्डले नैतिकताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । काठमाडौं–रौतहटबाट पराजित माधव नेपाल प्रचण्डकै प्रस्तावमा सभासद् भए, प्रचण्डविरुद्ध उनकै हतियार चलाइयो । प्रचण्डकै कोर्टबाट प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथले साझा संकल्प गरेनन् । यस्ता दर्जनौं दृष्टान्तहरु छन्, जसले राजनीतिक नैतिकताबाट एमाले च्यूत भएको प्रमाण बोल्दछ । प्रचण्डले चाहेको भए बजेटअघि नै सरकार ढाल्न सक्थे । तर, चाहेनन् । सुशीलले भद्र सहमति तोड्दा सहमतिको नारा दिने ओलीले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो, ‘सहमतिमा चुकेपछि भोलि नैतिक प्रश्न उठ्छ, सत्ता सङ्कट निम्तन्छ ।’ तर, उनको हठले सकारात्मक चुनौति सोच्नै सकेन ।
कतिपयमा अहिले पनि गहिरो भ्रम छ, ‘ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् ।’ अझ कमल थापाको बलियो समर्थनलाई उनीहरु यसको नैतिक आधार ठान्छन् । तर, यथार्थ निकै तीतो छ । महाकाली सन्धिका मूख्य सुत्राधार ओलीले विगतप्रति कहिल्यै याचना गरेनन् । उनका सारा कर्महरु दिल्लीकै समर्पणमा रहे । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ‘दिल्ली असहयोगको सङ्कटपूर्ण परिस्थिति’मा मात्रै उनी राष्ट्रवादी कित्तामा उभिए । यथार्थले भन्छ, ‘उनको राष्ट्रवाद भावानात्मक आवेगद्धारा प्रेरित छ, बलियो वैचारिक समझदारीको जगमा होइन ।’ कट्टर भारतीय हिन्दुवादीहरुको योजनामा धर्म निरपेक्षतामाथि ओली र कमल थापाको ‘मौन स्वीकृति’ त्यसैको दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।
सुशीलले भद्र सहमति तोड्दा सहमतिको नारा दिने ओलीले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो, ‘सहमतिमा चुकेपछि भोलि नैतिक प्रश्न उठ्छ, सत्ता सङ्कट निम्तन्छ ।’ तर, उनको हठले सकारात्मक चुनौति सोच्नै सकेन ।
ओलीले जिम्मेवार राजनेताको भूमिका खेलेको भए यतिबेला एमाले–माओवादी ‘रणनीतिक सहकार्यको गृहकार्य’मा हुन्थे । तर, परिणाम त्यस्तो भएन । ‘सँगै हिडेको मित्रलाई भीर देखेपछि’ धकेल्ने ओलीको नियतले बाम सहकार्य र एकताको आधार तत्कालका लागि भत्काइदिएको छ । ‘औलो दिँदा डुडुल्नो निल्ने’ ओलीका लागि माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले राम्रै प्रहार गरेको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आफ्नो हठको परिणाम कति दर्दानाक हुँदो रहेछ भन्ने दृश्य उनले आफ्नै आँखाले देख्दैछन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको जनआकांक्षा नयाँ सरकारले पनि सम्बोधन गर्ने छैन । तर, नयाँ सरकार वर्तमान गठबन्धनभन्दा केही बलियो र सहज हुने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अबको समीकरणले आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने मामिलामा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ । तर, आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियताको सन्तुलन नयाँ सरकारको प्रमूख चुनौति हुनेछ । नेपाल, खनाल र गौतम राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा भएपनि तत्काल एमालेले संस्थागत निर्णय गर्ने छैन । सत्तामा भएर पनि नेतृत्वमा नहुँदा प्रतिपक्षकै भूमिका खेल्ने एमालेले सत्ताबाट बाहिरिनुको पीडा पक्कै ओकल्ने छ ।
सत्ताको उपयोगद्धारा निर्वाचनमाथि कब्जा गर्ने ओली सपनामाथि नराम्रो धक्का लागेको छ । २०५४ को स्थानीय निर्वाचन कब्जाका परिदृश्य ओली नजरमा घुम्नु अनौठो होइन । तर, अब त्यो केवल मृगतृष्णा सावित भएको छ । गठबन्धनको मर्म, संविधानको कार्यान्वयन, पूनर्निर्माणको जिम्मेवारी, द्धन्द्धको मेलमिलापसहित सुरक्षित अवतरणजस्ता कार्यभारलाई उनले दाउपेचको रुपमा नलिएको भए ‘ओली गोल’ आफ्नै हितमा हुन्थ्यो । तर, उनले धरातलीय यथार्थ चिन्न सकेनन् र आत्मघाती गोल गरे । यसको ओलीले कसरी समीक्षा गर्लान् ? सहमतीय राजनीतिको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहेनछ ।
मनहरि तिमिल्सिना/एभरेष्ट दैनिक
