दाङ असार ३१ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले यो आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गरेको छ । अदालतले कार्यालयमा बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेर अदालतले गर्ने गरेका कामकार्बाहीको बारेमा जानकारी दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले लागु गरेको पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत २०७२/०७३ मा निर्माण गरेको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार भन्दा बढी लक्ष्य हासिल गरेको अदालतको भनाइ रहेको छ । कार्ययोजनाअन्तर्गत १ हजार ८ सय ५८ मुद्धाको अनुमानित लगत संख्या निर्धारण गरेकोमा लगत संख्या बढ्न गई २ हजार १ सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भए पनि अदालतले ८० दशमलव ५१ प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट भएको जनाएको छ ।
फछ्र्यौटका सम्बन्धमा अदालतले कुल मुद्धाको ६० प्रतिशत मुद्धा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने कार्ययोजना रहेको थियो । कार्ययोजनाअन्तर्गत १ हजार १ सय १५ वटा मुद्धाहरु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने भए पनि १ हजार ७ सय ३१ वटा मुद्धा फछ्र्यौट गर्न आफूहरु सफल भएको न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाले बताउनुभयो ।
मुद्धा दर्ता भएको १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने कार्ययोजना भए पनि अदालतले १५ महिनाभित्रै फछ्र्यौट गरेको बताएको छ । अदालतका अनुसार अहिले १५ महिना भन्दा पुराना मुद्धाहरु नभएको न्यायाधीश बास्तोलाले बताउनुभयो । त्यसमा पनि देवानी मुद्धाहरु ३ दिनमै फैसला हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । अहिले अदालतले वार्षिक कार्ययोजना बनाएरै काम थालेको छ । कुन मुद्धाहरु कहिले, कसरी, कुन प्रक्रिया र विधिहरुबाट मुद्धाहरु फछ्र्यौट गर्ने विषयमा समेत अदालतले पहिले नै योजना बनाउने गरेको न्यायाधीश बास्तोलाले जानकारी दिनुभएको छ ।
अदालत र अर्धन्यायिक निकाय र अन्य सरोकारवाला निकायहरु बीचको निरन्तरको समन्वयले अदालतले लक्ष्य भन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त गरेको अदालतले बताएको छ । नेपालमै पहिलो पटक लक्ष्य भन्दा धेरै ८० प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्नु करिव–करिव नेपालमै पहिलो पटक रहेको अदालतका न्यायाधीश बास्तोलाले बताउनुभयो ।
फैसलाको कमजोर कार्यान्वयन
२००८ पौष ७ गते फैसला भएको मुद्धा अनुसार दोषीले अहिलेसम्म पनि जरिवाना नतिरेको देखिएको छ । चोरी मुद्धामा जिल्लाको डुरुवास्थित गोठुवाका प्रेमलाल खत्रीबाट असुल हुनुपर्ने ३ हजार १ सय ८ रुपैयाँ अझै असुल हुन सकेको छैन । यसरी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको लाखौं रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी रहेको छ, भने वर्षांैको समय असुल हुन सकेको छैन । अदालतकोे तथ्यांक अनुसार २००८ सालदेखिका फैसला कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ । अहिलेसम्म २ करोड १ लाख ९७ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन सकेको छैन, भने १ हजार २ सय ८३ वर्ष २ महिना ८ दिन कैद सजाय पनि असुल उपर हुन नसकेको अदालतका तहसिलदारका भुपाल भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका अदालतले विषेश अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । विषेश अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म २ सय ९ जना व्यक्तिहरुबाट ४२ वर्ष १० महिना ३ दिन कैद सजाय भुक्तान भएको छ, भने ३६ लाख ५४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको अदालतले बताएको छ । विषेश अभियानअन्तर्गत फिल्डमा गएर एउटा टोलीले अनुसन्धान गर्ने र जरिवाना असुल गर्ने काम गर्दै आएको अदालतले बताउँछ ।
के–के छ अदालतमा सुविधा ?
समयको विकास र प्रविधिहरुको पहुचका कारण अदालतले आफूले दिने सेवालाई छिटोछरितो बनाउँदै लगेको छ । सबैको पहँुचमा न्याय पुग्नु नसकेको, न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र झञ्जटिलो भएको, महंगो रहेको जस्ता गुनासोहरु न्याय क्षेत्रमा पटक–पटक आउने गरेका छन् । यस्ता गुनासोहरुलाई मध्यनजर गरे अदालतले विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गरेर सेवाग्राहीहरुको मन जित्ने कोसिस गरेको छ ।
अदालतले बयान, बकपत्र, थुनछेक र फैसला गर्ने कार्य बाहेक गुज्रेको तारेख थाम्ने, मुद्धा सकार गराउने, कोर्ट फिको सुविधा दिने, अनुमति दिने, पेशी तारेख तोक्नेलगायतका कार्यहरु एक घण्टाभित्र गर्ने गरेको बताएको छ । यस्तै असहाय, अशक्त, आर्थिक रुपले बिपन्न, नाबालक, जेष्ठ नागरिक, थुनुवा मानिसको मुद्धाको पक्ष भए बैतनिक वकिलमार्फत् निःशुल्क सेवा दिने गरेको पनि अदालतले जानकारी दिएको छ । यस्तै अदालतले दैनिक कानुनी परामर्श, न्यायाधीश र सेवाग्राहीहरुको बीचमा प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम, मुस्कानसहितको न्यायापालिका मेलमिलापमा पठाउने, दोभाषेको व्यवस्था र सिघ्र फैसला कार्यान्वयनको व्यवस्थालगायतका सेवासुविधामार्फत् अदालतले काम गर्दै आएको छ ।
प्रत्येक महिनाको अन्तिम बुधबार न्यायाधीश र सेवाग्राही बीचको प्रत्येक्ष भेटघाट तथा विभिन्न कानुनी बहसमा सेवाग्राहीले न्याय प्राप्त गर्दा मोटो रकम खर्च गर्नुपरेको जस्ता गुनासाहरु सुन्न परेको भन्दै न्यायाधीशले त्यस्ता समस्या समाधान गर्न आफूहरु सक्रिय भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
