प्रचण्डको प्रस्ताव र देउवाको समर्थनमा बुधबार दिउँसो २५४ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। कांग्रेस र माओवादीको नयाँ गठबन्धनले आगामी सरकार बनाउने तयारी सुरु भइसकेको छ। दुई दलबीच आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको अनौपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छ। यस अनुसार सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भनिएको छ।
कहिले थपिएला त प्रचण्डको नाम अगाडि प्रधानमन्त्रीरु यसका लागि संसदका केही प्रक्रिया पुर्याउन आवश्यक छ। आज दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदको नियमावली अनुसार सात दिनपछि मात्र परिपक्व हुने संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। नियमावलीको नियम १६० मा कम्तिमा सात दिन अगावै अविश्वास प्रस्तावको लिखित सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सभामुखले तोक्नेछन् समय
नियमावली अनुसार अब सभामुख ओनसरी घर्तीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकी सबै सदस्यहरुको अग्रिम जानकारीका लागि सूचनापत्रमा प्रकाशन गर्नेछिन्। नियमावली अनुसार साउन ४ गते बल्ल अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुनेछ र सम्भवतः त्यसको भोलिपल्ट साउन ५ गते बुधबार अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।
यो दिन प्रस्तावकमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता अर्थात् प्रचण्डलाई सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्न भन्नेछन्। प्रचण्डले चाहेमा आफ्नो वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। त्यसपछि सभामुखले यो प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न समय निर्धारण गर्नेछिन्। छलफलको अन्तमा प्रधानमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनेछन्। प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन असमर्थ भए प्रधानमन्त्रीले अधिकार दिएका कुनै मन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।
यसपछि सभामुखले प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता लिनलाई समय दिनेछन्। उनले प्रस्ताव फिर्ता लिए वर्तमान सरकार नै बहाल रहनेछ। उनले फिर्ता लिन नमाने यो प्रस्ताफव निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ।
चाहियो २९८ मत
नियम १६० को उपनियम ८ मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसदको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने उल्लेख छ। यस नियम बमोजिमको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भए प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
संसद ६०१ सदस्यको भए पनि तत्काल कायम संख्या ५९५ मात्र रहेको छ। यसको बहुमत २९८ हुन आउँछ।
सुशील कोइराला र सूर्यबहादुर थापाको निधन, बाबुराम भट्टराईको राजीनामा र विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि स्थान रिक्त भएको छ भने सञ्जय शाह र ल्हारक्याल लामा निलम्बनमा परेका छन्। यसमध्ये सभामुखले बराबरी मत भएमात्र मतदान गर्न पाउनेछन्।
कामचलाउ बन्नेछन् ओली, नयाँ प्रम चुन्न नियमावली संशोधन आवश्यक
यदि अविश्वासको प्रस्तावमा २९८ वा त्यसभन्दा बढी मत पर्योक भने सरकार ढल्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार कामचलाउ बन्नेछ। नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न भने हाल कायम रहेको नियमावलीमा कुनै व्यवस्था छैन। नियमावलीमा संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक सहमतिबाट र त्यो नभए नियम ४९ को उपनियम २ बमोजिम सभामुखले तोकेको दिन र समयमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने उल्लेख छ।
संविधानको धारा २९८ संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई विस्थापन गर्न संविधान प्रारम्भ भएपछि आह्वान गरिएको संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिमा र त्यो नभए बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हो।
संविधानको यो धारा अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा नियमावलीमा नै संशोधन जरुरी हुन्छ। यसका लागि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा अगावै दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ। सहमति नभई नियमावली संशोधन नभए नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन नसक्ने भएकोले कामचलाउ सरकारका रुपमा ओली सरकार कायमै रहनेछ।
नियमावली संशोधनका लागि प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिने, सभामुखले अनुमति दिने, नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनपछि विधेयक पास गरे जस्तै गरी कार्यविधि अपनाएर पास गर्नुपर्नेछ। सहज रुपमा नियमावली संशोधन हुने र निर्वाचन हुने हो भने साउनको पहिलो वा ढिलोमा दोस्रो सातासम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछन्।
प्रचण्डलाई प्रम बनाउने लिखित छैन
कांग्रेस र माओवादी बीच २०७४ माघसम्म ९/९ महिना आलोपालो गरी नेतृत्व लिने सहमति भएको भनिए पनि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेका कुनै पनि लिखितमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भने उल्लेख छैन। माओवादी केन्द्रसित भएको सात बुँदे सहमतिको सार्वजनिक भएको भाग र असार २९ गते कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयमा पनि यो विषयमा केही उल्लेख छैन ।
यस्तो छ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय
