मेनु

Gorkha Hospital Ghorahi Dang

दाङ विशेष

राष्ट्रिय समाचार

मुलुक

अर्थ/बाणिज्य

कला/साहित्य

ब्लग/विचार

खुला पृष्ठ

फिचर स्टोरी

दाङ, साउन २ । १७ वर्ष अगाडि, तत्कालिन माओवादीको सशस्त्र युद्धको राप चर्को हुँदै थियो । यता सत्तामा शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो । पूर्वाधार र आवश्यक तयारी बिना गरिएको उक्त घोषणाले देशका हजारौं कमैयाहरु मुक्त भए । तर उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन ।

आज साउन २ गते, कमैया मुक्त भएको १७ वर्ष पुग्यो । तर अझै पनि त्यो बेला मुक्त भएका कमैयाहरुको अवस्था दयनीय नै छ । सरकारले तत्कालका लागि ५ कट्ठा जमिन दिएर उनीहरुलाई मुक्त कमैया शिविरमा राख्यो । त्यसैपनि परिवार संख्या ठूलो हुने थारु जातिहरु । वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था नहुँदा कतिपय फर्किए फेरी मालिककहाँ । बाँधा श्रमबाट त उनीहरु मुक्त भए तर उनीहरुको श्रम फेरी पनि मुक्त हुन सकेन । मालिककोमा नफर्केकाहरु फेरी न्यून ज्याला या बालिघरे जस्तो मालिकहरुकोमा नै काम गर्न विवश भए ।
 पश्चिम नेपालका दुई जिल्ला कैलाली र बर्दियामा अझै मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना सम्पन्न भएको छैन । अन्य जिल्ला कञ्चनपुर, बाँके, दाङ र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाको काम सकिएको सरकारले बताएपनि अवस्था सरकारले भनेजस्तो छैन । त्यसो त सरकारले कैलाली र बर्दियामा यो वर्षभित्र पुनःस्थापनाको काम सक्ने तयारी गरेको बताएको छ ।

सरकारी तथ्यांक हेर्दा कैलालीमा चार सय घरधुरीलाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, १२ सय घरपरिवारको सट्टाभर्ना गर्नुपर्नेछ । नदीको बगरमा, बलौटे जग्गामा मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा नदीले कटान गरेपछि ती कमैयालाई पुनः अर्को जग्गाको व्यवस्था गर्नुलाई सट्टाभर्नाको काम भनेर सरकारले परिभाषित गरेको छ ।

त्यस्तै, बर्दियामा तीन सय घरपरिवारको पुनःस्थापना र नौ सय घरपरिवारलाई सट्टाभर्ना गर्न बाँकी रहेको महिला जागरण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारू बताउँछिन् । मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने गर्छ । तर त्यसको सही कार्यान्वय हुँदैन । अहिलेको भूकम्पपीडितहरुलाई वेवास्ता गरेजस्तो ।

कमैयाका क्षेत्रमा दर्जनौं संस्थाहरुले मोटो रकम परिचालन गरे । अरबौं, खरबौंको रकम खर्च गरियो । यसले केही संस्थाका मानिसहरुले पक्की घर बनाए तर आफ्नै घरबास र खेतीगर्ने जग्गा नहुँदा मजदुरी गरेर जेनतेन परिवार पाल्न विश बने मुक्त कमैयाहरु । मुक्त कमैया मनमती थारु भन्छिन्– सरकारले यसअघि प्रतिबद्धता गरेको एक लाख रुपियाँ, ३५ क्विफिट काठसमेत पाइनन । ।

मुक्त कमैया परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने नीतिमा सरकारको भए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको मुक्त कमैयाले गुनासो गरेका छन् । केही मुक्त कमैयालाई बढीमा पन्ध्र दिनको सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको भए पनि अधुरो तालिमले काम पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

तीन महिनामा सम्पन्न हुने तालिमलाई पन्ध्र दिनमा सकाउने गरेको, केही सीप सिकेर कारोबार सञ्चालनका लागि पैसा उपलब्ध नभएकाले त्यसको सदुपयोग नभएको उनीहरु बताउँछन । “घरजग्गा, खेतबारी केही छैन, बैङ्कले बिनाधितो ऋण दिँदैन, हामी गरिबलाई कोही आफन्तले नगद सहयोग गर्दैन” भन्दै मुक्त कमैया थारूले सरकारले नै अनुदान या बिनाव्याजमा कारोवारका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन । मुक्त कमैयाका प्रतिनिधिहरू मुक्ति दिवस मनाउनका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।

आइतबार हुने औपचारिक कार्यक्रममा भूमिसुधारमन्त्री, सो क्षेत्रका सांसद तथा राजनीतिक दलका नेतालाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी आफ्नो दुःख पीडा सुनाउने तयारी गरिएको समाजकी अध्यक्ष थारूले जानकारी दिइन ।

Abroad Study
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post