पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख थियो । यसअनुसार सातवटा चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छा देखाएको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले जानकारी दिए ।
‘पहाड र पहराले ढाकेकाले रेलमार्ग निर्माणका लागि पुल र सुरुङको संरचना धेरै निर्माण गरिनुपर्छ, बजेट धेरै लाग्छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला कुनै सम्झौता नभएको तर विज्ञप्तिमा मात्र रेलमार्गको विषय उल्लेख गरिएकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिन नियम कानुनका कारण पनि अप्ठ्यारो छ’ – उनले भने ।
मानिस आवतजावत र सामान ढुवानीका लागि पनि रेलमार्गमा समय कम, सस्तो र सहज हुन्छ । चीनको सिगात्सेसम्म रेलमा ल्याई त्यहाँबाट ट्रकमा हालेर ल्याइएको सामान १५ दिनमा काठमाण्डु आइपुगेको थियो ।
भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याइएको सामान काठमाण्डु आइपुग्न ४५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । भारतले गत वर्ष विशाखापट्नम् बन्दरगाह खोलेपछि छिटो सामान ढुवानी भएको थियो ।
यसअघि चिनियाँ कम्पनीले नै काठमाण्डु–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सोको प्रतिवेदन विभागलाई दिएको छ । प्रतिवेदनको अध्ययनपछि रेलमार्ग बन्न सक्ने देखिएको महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।
विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणलगायतका काममा पनि नियम, कानुनमा ठेक्कामा कम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्नेलगायत कारणले गुणस्तरीय काम हुने नहुने भन्ने समस्या आइपर्ने विभागले जनाएको छ ।
