नवीन अभिलाषी,
दाङ कार्तिक ३० । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्र्तगत सेवा आयोगले २०७१ साल भदौ १ र असोज १ गते खुला तथा विशेष आन्तरिक विज्ञापन खुला गरेको थियो । विश्वविद्यालयले गरेको निर्णय अनुसार खोलिएका उपप्राध्यापकसहितका विभिन्न कर्मचारीका लागि आन्तरिक तथा खुला विज्ञापन गरेको हो । तर, विज्ञापन गरेको ३ वर्ष पछिसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सेवा आयोगका अध्यक्ष बेणीमाधव ढकालले बताउनुभयो ।
आयोगले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम रोको थियो । सेवा आयोगलाई अख्तियारले पत्र पठाई यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । सेवा आयोगले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण निवेदनहरुको रुजु गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतले मंसिर १९ गते नै पत्र पठाएर काम रोख्न भनेको आयोगले बताउँछ । पत्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीका विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरु स्थगित गर्न भनेपछि सेवा आयोगले खुल्ला र आन्तरिक सबै विज्ञापनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन भने नयाँ विज्ञापन खोल्ने काम समेत अहिले बन्द भएको छ ।
त्यतिमात्र नभई खुलातर्फका विज्ञापनलाई अघि बढाउन चैत १९ देखि २८ गतेसम्म परीक्षा तालिका बनाइएको थियो । तालिकामार्फत् फागुन २१ मा सूचना सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक र कर्मचारी संघले आन्तरिक र खुला विज्ञापनसँगै अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर तालाबन्दी गरेको थियो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कामकारबाहीहरु अगाडि बढाउनका लागि अख्तियारी दिएको छ । अख्तियारले एक पटकका लागि आयोगले आबेदन संकलन गरेका खुल्ला तथा आन्तरिक तर्फका विज्ञापनहरुलाई अगाडि बढाउने बारेमा स्वीकृति दिएको छ । तर, पनि काम अझै अगाडि बढ्न नसकेको सेवा आयोगका अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । अख्तियारले काम अगाडि बढाउनका लागि निर्देशनसहितको पत्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पठाए पनि सेवा आयोगसम्म नपुग्दा आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यसको प्रमुख कारण अख्तियारले पठाएको पत्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नै गायव हँुदा सेवा आयोगले काम अगाडि बढाउन नसकेको आयोगले प्रष्टिकरण दिन्छ । अख्तियारले पठाएको पत्र विश्वविद्यालयमा दर्ता छ । तर, त्यो पत्र सेवा आयोगमा पुगेको छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले त्यो पत्र लुकाएका कारणले सेवा आयोगले आफ्नो काम अगाडी बढाउन नसकेको हो । सेवा आयोगले अख्तियारले दिएको पत्रको प्रतिक्षा गर्दै अहिले सम्म चुपचाप बसेको छ । जस्ले गर्दा सयौ उम्मेदवारहरु अहिले मर्कामा परेका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिक खिचातानीका कारण विज्ञापनको काम अगाडि नबढेको हो । आन्तरिक विज्ञापनलाई मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु छन् । खुला विज्ञापनमार्फत् आफ्नो राजनीतिक विचार भन्दा बाहिरका ब्यक्तिहरु आउने भएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि आयोगको सम्पूर्ण काम नै प्रभावित हुने गरी केहि पदाधिकारीहरुले अख्तियारको पत्र लुकाएको आयोगको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको कर्मचारी संघका अध्यक्ष खिमबहादुर केसीले आफ्ना तानागोता मान्छेहरु राख्न नपाएर प्रक्रिया रोकेको बताउनुभयो । सेवा आयोगले विवादरहित विज्ञापनलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्ने भन्दै खुल्लातर्फको विज्ञापनलाई सहमतिबाट टुंगो लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । विवाद नै नभएको आन्तरिकतर्फको विज्ञापनलाई अगाडि बढाउन आयोगले कुनै चासो नदेखाई आफ्ना मान्छेहरु भित्र्याउनका लागि खुल्लातर्फको विज्ञापनमा नै जोड दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
विवाद नभएको विज्ञापनलाई टुंगो लगाउदै गर्ने र विवाद भएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने उहाँले बताउनुभयो । २०७१ सालको विज्ञापनमा १ हजार ५ सय उम्मेदवारले आवेदन दिएका छन् । प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १ हजार ५ सय शुल्क तिरेका छन् । त्यो रकम अहिले सेवा आयोगसँग छ । आयोगले विज्ञापन खोली शुल्क लिएर विज्ञापनको काम अघि नबढाएको भन्दै धेरै उम्मेदवारहरु आक्रोशित छन् ।
दाङ कार्तिक ३० । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्र्तगत सेवा आयोगले २०७१ साल भदौ १ र असोज १ गते खुला तथा विशेष आन्तरिक विज्ञापन खुला गरेको थियो । विश्वविद्यालयले गरेको निर्णय अनुसार खोलिएका उपप्राध्यापकसहितका विभिन्न कर्मचारीका लागि आन्तरिक तथा खुला विज्ञापन गरेको हो । तर, विज्ञापन गरेको ३ वर्ष पछिसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सेवा आयोगका अध्यक्ष बेणीमाधव ढकालले बताउनुभयो ।
आयोगले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम रोको थियो । सेवा आयोगलाई अख्तियारले पत्र पठाई यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । सेवा आयोगले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण निवेदनहरुको रुजु गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतले मंसिर १९ गते नै पत्र पठाएर काम रोख्न भनेको आयोगले बताउँछ । पत्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीका विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताका विज्ञापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरु स्थगित गर्न भनेपछि सेवा आयोगले खुल्ला र आन्तरिक सबै विज्ञापनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन भने नयाँ विज्ञापन खोल्ने काम समेत अहिले बन्द भएको छ ।
त्यतिमात्र नभई खुलातर्फका विज्ञापनलाई अघि बढाउन चैत १९ देखि २८ गतेसम्म परीक्षा तालिका बनाइएको थियो । तालिकामार्फत् फागुन २१ मा सूचना सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक र कर्मचारी संघले आन्तरिक र खुला विज्ञापनसँगै अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर तालाबन्दी गरेको थियो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कामकारबाहीहरु अगाडि बढाउनका लागि अख्तियारी दिएको छ । अख्तियारले एक पटकका लागि आयोगले आबेदन संकलन गरेका खुल्ला तथा आन्तरिक तर्फका विज्ञापनहरुलाई अगाडि बढाउने बारेमा स्वीकृति दिएको छ । तर, पनि काम अझै अगाडि बढ्न नसकेको सेवा आयोगका अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । अख्तियारले काम अगाडि बढाउनका लागि निर्देशनसहितको पत्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पठाए पनि सेवा आयोगसम्म नपुग्दा आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यसको प्रमुख कारण अख्तियारले पठाएको पत्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नै गायव हँुदा सेवा आयोगले काम अगाडि बढाउन नसकेको आयोगले प्रष्टिकरण दिन्छ । अख्तियारले पठाएको पत्र विश्वविद्यालयमा दर्ता छ । तर, त्यो पत्र सेवा आयोगमा पुगेको छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले त्यो पत्र लुकाएका कारणले सेवा आयोगले आफ्नो काम अगाडी बढाउन नसकेको हो । सेवा आयोगले अख्तियारले दिएको पत्रको प्रतिक्षा गर्दै अहिले सम्म चुपचाप बसेको छ । जस्ले गर्दा सयौ उम्मेदवारहरु अहिले मर्कामा परेका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रको राजनीतिक खिचातानीका कारण विज्ञापनको काम अगाडि नबढेको हो । आन्तरिक विज्ञापनलाई मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु छन् । खुला विज्ञापनमार्फत् आफ्नो राजनीतिक विचार भन्दा बाहिरका ब्यक्तिहरु आउने भएपछि त्यसलाई रोक्नका लागि आयोगको सम्पूर्ण काम नै प्रभावित हुने गरी केहि पदाधिकारीहरुले अख्तियारको पत्र लुकाएको आयोगको स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको कर्मचारी संघका अध्यक्ष खिमबहादुर केसीले आफ्ना तानागोता मान्छेहरु राख्न नपाएर प्रक्रिया रोकेको बताउनुभयो । सेवा आयोगले विवादरहित विज्ञापनलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्ने भन्दै खुल्लातर्फको विज्ञापनलाई सहमतिबाट टुंगो लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । विवाद नै नभएको आन्तरिकतर्फको विज्ञापनलाई अगाडि बढाउन आयोगले कुनै चासो नदेखाई आफ्ना मान्छेहरु भित्र्याउनका लागि खुल्लातर्फको विज्ञापनमा नै जोड दिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
विवाद नभएको विज्ञापनलाई टुंगो लगाउदै गर्ने र विवाद भएको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने उहाँले बताउनुभयो । २०७१ सालको विज्ञापनमा १ हजार ५ सय उम्मेदवारले आवेदन दिएका छन् । प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १ हजार ५ सय शुल्क तिरेका छन् । त्यो रकम अहिले सेवा आयोगसँग छ । आयोगले विज्ञापन खोली शुल्क लिएर विज्ञापनको काम अघि नबढाएको भन्दै धेरै उम्मेदवारहरु आक्रोशित छन् ।
