मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग समर्थन खोज्न बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको बैठक अनिर्णीत टुंगिएको छ । ओलीले भेटकै क्रममा 'संशोधन किन र केका लागि प्रस्ट गर्नुस्, संशोधनका एजेन्डा नै प्रस्ट नभई अनुमति दिन सकिँदैन' भनेपछि संशोधनको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपराह्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिक मसान्तभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबल गर्न अनुमति मागेका थिए । यसअघि बिहान दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए ।
दाहालले संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्नुअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता बसेर संशोधन मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रस्ताव गर्दै ओलीसँग एमालेको धारणा मागेका थिए । दाहालसँगको भेटपछि पत्रकारसँग ओलीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुराकानी भएको जानकारी दिए । ओलीले संशोधन केका लागि गर्ने भन्ने प्रस्ट भइनसकेको बताउँदै भने, 'संविधान संशोधन किन र केका लागि भन्ने प्रस्ट भएको छैन । त्यसमा प्रधानमन्त्री स्वयं स्पष्ट हुनुपर्छ ।' संशोधनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनै पक्ष बस्ने कुरा भएको ओलीले बताए । सत्ता साझेदार कांग्रेसको सकारात्मक संकेत पाएपछि दाहालले एमालेको समर्थन जुटाउन पहल गरेका हुन् ।
त्यसअघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको मोर्चा बैठकले सत्ता गठबन्धनसँग भएको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार संसद्बाटै दबाब दिने र आलटाल भए आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको थियो । अंगीकृत नागरिकलाई १० वर्षपछि संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्न दिनुपर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।
