दाङ, कार्तिक २६ । २०५८ साल मंसिर ८ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीले घोराहीका सबै सुरक्षा निकायमाथि एकैपटक आक्रमण ग¥यो । आक्रमणपछि घोराही–१० नयाँ बजारस्थित तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको गणले घोराही—ढोडेनी जोड्ने सार्वजनिक बाटो बन्द ग¥यो । २०५८ सालबाट घोराही ढोडेनी जोड्ने सार्वजनिक सडक बन्द छ । तत्कालिन शाही सेनाले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सडक बन्द गरेको बताएको थियो । तर, आज बन्द भएको १५ वर्ष पछि पनि त्यो सडक खुल्ने अवस्थामा छैन ।
आर्मी व्यारेक चोकदेखि ढोडेनी चोक जोड्ने सिधा सडकअन्तर्गत १० मिटर चौडाईको करिव ५ सय मिटर सडक १५ वर्षदेखि बन्द भएपछि स्थानीयहरुलाई समस्या छ । त्यहाँका स्थानीयलाई आवागमनको समस्या त हँुदै आएको छ नै, उनीहरुले आफ्नो जग्गाको निकास समेत पाउन सकेका छैनन् । निकास पाउन नसक्दा आफ्नो टोलको विकास हुन नसकेको, जग्गाको राजश्व मात्र बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र जग्गाको उपभोगमा समेत समस्या भएको ढोडेनी टोल विकास संस्थाका सचिव नरेन्द्र पुनले बताउनुभयो ।
त्यो सडक घोराहीदेखि चुनवाङसम्म जोड्ने सडकका रुपमा विकास हुन थालेको थियो । तर, त्यो सडक बन्द भएपछि फुर्सेखाली हुँदै अर्को बैकल्पिक सडक निर्माण भएको छ । तर, बैकल्पिक सडकले आफूहरुलाई झन् मारमा पारेको पुनले बताउनुभयो । जस्ले गर्दा पुरानो र नक्सामै देखिएको बाटो बिस्तारै हराउँदै गएको स्थानीय अगुवा हुमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । त्यो सडक अहिले पनि नेपाली सेनाको व्यारेक क्षेत्रभित्र छ । बाटोको माथिल्लो भागमा सेनाले सानो कच्ची ढोका निर्माण गरेर ताल्चा लगाउने बनाएको छ, भने बाटोमा मकै तथा तरकारी खेती गर्ने बारीका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यस बीचमा स्थानीयहरुले सडक खुला गराउन दर्जनांै पटक ध्यानाकर्षण र डेलिगेशन गएर पहल गर्दै आएका छन् । तर, जिम्मेवार निकायले मौनता देखाउँदै आएको छ । २०५८ सालदेखि नै स्थानीयहरुले सडक खुलाउने विषयमा विभिन्न निकायमा पुग्ने र त्यहाँका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुसँग भेट गर्दै आफ्ना समस्याहरु सुनाउँदै आएका छन् । घटना पछिका विभिन्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, शान्ति मन्त्री तथा जिल्लास्थित विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग स्थानीयहरुले बाटो खुलाई दिन माग गर्दै आएका छन् ।
युद्धकालमै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि सडक फुकुवा गरिने स्थानीयहरुले आश्वासन पाए पनि त्यो आश्वासन पुरा भएन । पछि सेना समायोजन भएपछि फुकुवा हुन्छ, भन्ने अर्को आश्वासनपछि पनि उनीहरुले वर्षौंदेखि हिड्दै आएको सडकमा फेरि हिड्न पाएनन् । त्यसपछि संविधान निर्माणपश्चात् बाटो खोल्ने आश्वासन पाएको लामो समय भइसक्दा समेत जिम्मेवार निकायले कुनै चासो नदिएको अगुवा भण्डारीले बताउनुभयो ।
अस्थिर सरकार र सम्बन्धित निकायका कार्यकारी प्रमुखहरु परिवर्तन भइरहदा यो विषयले टुंगो पाउन सकेको छैन । प्रक्रियाले गति लिन थालेको समयमा कर्मचारीहरुको सरुवा हुने भएपछि समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीय पुनले बताउनुभयो । त्यो सडक सेनाको जग्गाभित्र रहदै आएको थियो । पहिलेदेखि नै सेनाको जग्गाको बीचबाट निकाएकाले अब त्यो सडक फुकुवा हुनेमा स्थानीयहरुले विश्वास गरेका छैनन् ।
सेनाले अधिग्रहण गरेको सडकको आसपासको क्षेत्र घोराही नगरपालिकाले सहरी क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा रहेको जग्गाको मुल्य २५ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाको दर कायम गरिएको छ । तर, अधिग्रहण भएको सडकसँग सटेको जग्गाको निकास नहँुदा किनबेच समेत ठप्प भएको छ, भने निकास नहँुदा केहि स्थानीयहरुलाई ढोडेनी चोकदेखि घुमेर घोराही बजार आउनुपर्ने बाध्यता छ । सडकसँगै अधिग्रहण गरेको केहि खेतीयोग्य जमिन सेनाले लामो समयसम्म मुआब्जा दिएको थियो र अहिले फुकुवा गरिसकेको छ ।
कुनै समय प्रचलित एवं प्रमुख मानिएको सडक नै व्यारेकले बन्द गरेको बारेमा धेरैजसो सुरक्षा निकायहरुलाई नै थाहा छैन । अहिले व्यारेकमा रिपुमर्दन दल गण बस्दै आएको छ । गणका कर्णेल राजन बुढाथोकीले ब्यक्तिगत तथा गुठिको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् मालपोतबाट फुकुवा भइसकेको बताउनुभयो । तर, सडक फुकुवा गर्ने विषयमा स्थानीय सर्वसाधारण, स्थानीय निकायहरुको बैकल्पिक व्यवस्थासहित छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । आफू आएपछि पहिलो पटक यस विषयको बारेमा सुचना प्राप्त गरेको बताउँदै गणका कर्णेल बुढाथोकीले माथिल्लो निकायसँग पनि समन्वय गर्ने र छलफलको माध्यमबाट निकास खोज्न सकिने बताउनुभयो ।
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक दीपक काफ्लेले पनि विकल्पमा समेत छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो । आफूले यस विषयमा पहिलो पटक जानकारी पाएकाले आगामी मंसिर ४ गते बस्ने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा यसबारेमा छलफल हुने बताउनुभयो । विशेष परिस्थितिमा देश र जनताको सुरक्षाका लागि केहि सार्वजनिक सम्पत्तीहरुको प्रयोग गर्ने अवस्था आउने भएकाले यसलाई समन्वय, सहकार्य र छलफलकै माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
