मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ। आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्यो,' स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन।' छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्यो' भन्ने गरेका छन्।
छलफलमा सचिवका फरक-फरक राय प्रकट भएका थिए। बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन्। थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ। यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ। ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छ', आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन्।' यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ। यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना/कार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो। केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन्। भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ। योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ। योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन्।
यस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले शिक्षाको बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ। ‘सडकमा कार्यक्रम धेरै, बजेट थोरै स्थानीय तहमा जानेछ,' डा. वाग्ले भन्छन्, ‘शिक्षामा त ६५ प्रतिशत बजेटै स्थानीय तहमा जाने अवस्था छ।' स्वास्थ्यमा पनि शिक्षाकै जस्तै अवस्था छ। योजना आयोगले बजेटको अंक नतोकी कार्यक्रम मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने तेस्रो विकल्प अघि सारेको छ। यो विकल्पमा दोस्रो विकल्पझैं योजना/कार्यक्रम स्थानीय तहमा जानेछ, बजेट उल्लेख गरिने छैन। स्थानीय तहले खर्च गर्न सके त्यसैअनुसार बजेट निकासा गर्दै जाने, नत्र नदिने यो विकल्पमा छ।
