प्रयास पराजुली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।Nepal's PM KP sharma
संसदमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा संयुक्तका गरुी २ सय ९१ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । संसदीय अभ्यासमा सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कि त पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय राजनीतिमा बहुमतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकार ढाल्ने र गठन भइरहन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरु स्वतन्त्र हुन्छ । आफ्नो मुद्दा नमिल्दा सरकार छोडनु सामान्य नै मानिन्छ । तर ओलीले प्रचण्डले साथ छोडदा आकाश नै खस्लाजस्तो कोलाहल गरिरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको भन्दै जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको बहस भएपनि ६५ बर्षपछि जारी भएको संविधानमा अटाउन सकेन । राजनीतिक दलहरुको इच्छा र मर्जी अनुसार नै संसदीय व्यवस्था राख्ने संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नौ महिनासम्म साथ दिएको माओवादीले सम्बन्ध विच्छेद गरेर नयाँ सरकारको गृहकार्यमा लागेको छ । संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा नदिएर अहंकारको बिऊ रोपिरहेका छन् । अल्पमतमा परेको सरकारमा टेको लगाएर थाम्ने दिवासपना देख्दै आएको छ ।
ढोकाबाट छिडेर झ्यालबाट हाम फाल्दिन
माओवादीले साथ छोडेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य काम नै माओवादीलाई गालीगलौज भएको छ । त्यसै त उखान टुक्का धनी ओलीले पुनः नयाँ नयाँ उखान टुक्काको प्रयोग गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको दुहाई दिने र संसदीय व्यवस्था अब्बल भन्ने ओली यतिखेर अल्पमतमा पर्दा पनि बहुमत प्राप्त सरकारकोजस्तै चट्टने अडान राख्दै आएको छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाहकारहरुले दिएको गलत सल्लाहको कारण अहिलेसम्म कमाएको लोकप्रियता पनि विस्तारै सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग ढोकाबाट छिरेर झ्यालबाट हाम नफाल्ने बताउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उनी निकट एक नेता भन्छन,‘कसैलाई रहर लाग्दैमा बक्तव्य जारी गर्दैमा राजिनामा दिन्न, म संसदीयबाट प्रधानमन्त्री बनेको हुँ, अहिले पनि संसदको रेकर्डमा बहुमतमा नै छु, ढोकाबाट छिरेर झ्यालबाट हाम फाल्दिन ।’ ओलीले प्रचण्डको उदाहरण पेस गदै प्रचण्डजस्तो राजिनामा दिएर देशलाई दोबाटोमा नछोडने पनि बताएका छन् । ‘माओवादी र कांग्रेसले फास्ट ट्रयाकबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए, प्रचण्ड हो र ओली ?’ ती नेताले भने,‘हुदाँखादाको प्रधानमन्त्री पद छोडेर हिड्ने प्रचण्ड, कांग्रेसजस्तो होइन,देश चलाउने एमाले हो, चलाउछ ।’
पुष्पकमल थिए ‘प्रचण्ड’ पो भए
वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले रहेका विषयमा प्रचण्डकै नाम लिन्छन । १४ बुँदे सहमतिको जगमा सरकार बन्यो । वैशाख २३ गते पुनः नौ बुँदे र तीन बुँदे लिखित सहमति पनि भयो । तर माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दामा ओली सरकारले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै सरकारबाटै बाहिरियो । जुन कुरा ओलीलाई सपना हो कि विपना हो छुटयाउन नै गाह्रो परेको छ ।
२०७४ माघ ७ गतेसम्म यही सरकार बस्छ भनेर ओली ढुक्क थिए । तर प्रचण्डको निर्णयको कारण ओलीको सपना भताभुङग भएको छ । अहिले ओलीले प्रचण्डलाई यसरी व्याख्या गर्न थालेका छन्–सरकार गठन गर्नुपूर्व पुष्पकमल दाहाल थिए । वैशाख २२ गते पुष्पकमल प्रचण्ड भए फेरी पुष्पकमल पथमा नै फर्किए । अहिले प्रचण्ड नै भएर भद्रगोल बनाए । ओलीले पुष्पकमल दाहाल हुँदा शान्ति, भद्र सहमति र सहकार्यमा विश्वास गर्ने र प्रचण्ड हुँदा भद्रगोल मच्चकाउनेको रुपमा अर्थाउने गरेका छन् ।
ओलीको दम्भ राष्ट्रपतिको आड
संसदीय अभ्यासमा अल्पमतमा परेपछि राजिनामा दिनुपर्ने न्युनतम मुल्य र मान्यता हो । तर त्यसलाई पन्छाउदै ओली संसदमै फेस गर्ने अडान छोडेका छैनन् । ओलीको अडानको कारण बजेट समेत पारित हुन सकेन । ओलीले अहिले यही सरकारलाई कायम राख्नको लागि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका छन् । मन्त्रीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति बाँडिरहेका छन् । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै एमालेका नेताहरुले ओलीलाई उचालिरहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्र लागू हुने तर्क र बहस एमालेभित्र चुलिएको छ । ओलीको विश्वासपात्र महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले यही मुद्दाको बुइँ चढाएर ओलीले कमाएको इमान पनि माटोमा मिलाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल सचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुले राजिनामा दिएर नैतिकता प्रर्दशन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । एमालेले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई विवादमा तान्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।Nepal's PM KP sharma
संसदमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा संयुक्तका गरुी २ सय ९१ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । संसदीय अभ्यासमा सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कि त पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय राजनीतिमा बहुमतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकार ढाल्ने र गठन भइरहन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो निर्णय गर्न राजनीतिक दलहरु स्वतन्त्र हुन्छ । आफ्नो मुद्दा नमिल्दा सरकार छोडनु सामान्य नै मानिन्छ । तर ओलीले प्रचण्डले साथ छोडदा आकाश नै खस्लाजस्तो कोलाहल गरिरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको भन्दै जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको बहस भएपनि ६५ बर्षपछि जारी भएको संविधानमा अटाउन सकेन । राजनीतिक दलहरुको इच्छा र मर्जी अनुसार नै संसदीय व्यवस्था राख्ने संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नौ महिनासम्म साथ दिएको माओवादीले सम्बन्ध विच्छेद गरेर नयाँ सरकारको गृहकार्यमा लागेको छ । संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओली राजिनामा नदिएर अहंकारको बिऊ रोपिरहेका छन् । अल्पमतमा परेको सरकारमा टेको लगाएर थाम्ने दिवासपना देख्दै आएको छ ।
ढोकाबाट छिडेर झ्यालबाट हाम फाल्दिन
माओवादीले साथ छोडेपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य काम नै माओवादीलाई गालीगलौज भएको छ । त्यसै त उखान टुक्का धनी ओलीले पुनः नयाँ नयाँ उखान टुक्काको प्रयोग गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रको दुहाई दिने र संसदीय व्यवस्था अब्बल भन्ने ओली यतिखेर अल्पमतमा पर्दा पनि बहुमत प्राप्त सरकारकोजस्तै चट्टने अडान राख्दै आएको छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाहकारहरुले दिएको गलत सल्लाहको कारण अहिलेसम्म कमाएको लोकप्रियता पनि विस्तारै सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट नेताहरुसँग ढोकाबाट छिरेर झ्यालबाट हाम नफाल्ने बताउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उनी निकट एक नेता भन्छन,‘कसैलाई रहर लाग्दैमा बक्तव्य जारी गर्दैमा राजिनामा दिन्न, म संसदीयबाट प्रधानमन्त्री बनेको हुँ, अहिले पनि संसदको रेकर्डमा बहुमतमा नै छु, ढोकाबाट छिरेर झ्यालबाट हाम फाल्दिन ।’ ओलीले प्रचण्डको उदाहरण पेस गदै प्रचण्डजस्तो राजिनामा दिएर देशलाई दोबाटोमा नछोडने पनि बताएका छन् । ‘माओवादी र कांग्रेसले फास्ट ट्रयाकबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए, प्रचण्ड हो र ओली ?’ ती नेताले भने,‘हुदाँखादाको प्रधानमन्त्री पद छोडेर हिड्ने प्रचण्ड, कांग्रेसजस्तो होइन,देश चलाउने एमाले हो, चलाउछ ।’
पुष्पकमल थिए ‘प्रचण्ड’ पो भए
वालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली अहिले रहेका विषयमा प्रचण्डकै नाम लिन्छन । १४ बुँदे सहमतिको जगमा सरकार बन्यो । वैशाख २३ गते पुनः नौ बुँदे र तीन बुँदे लिखित सहमति पनि भयो । तर माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दामा ओली सरकारले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै सरकारबाटै बाहिरियो । जुन कुरा ओलीलाई सपना हो कि विपना हो छुटयाउन नै गाह्रो परेको छ ।
२०७४ माघ ७ गतेसम्म यही सरकार बस्छ भनेर ओली ढुक्क थिए । तर प्रचण्डको निर्णयको कारण ओलीको सपना भताभुङग भएको छ । अहिले ओलीले प्रचण्डलाई यसरी व्याख्या गर्न थालेका छन्–सरकार गठन गर्नुपूर्व पुष्पकमल दाहाल थिए । वैशाख २२ गते पुष्पकमल प्रचण्ड भए फेरी पुष्पकमल पथमा नै फर्किए । अहिले प्रचण्ड नै भएर भद्रगोल बनाए । ओलीले पुष्पकमल दाहाल हुँदा शान्ति, भद्र सहमति र सहकार्यमा विश्वास गर्ने र प्रचण्ड हुँदा भद्रगोल मच्चकाउनेको रुपमा अर्थाउने गरेका छन् ।
ओलीको दम्भ राष्ट्रपतिको आड
संसदीय अभ्यासमा अल्पमतमा परेपछि राजिनामा दिनुपर्ने न्युनतम मुल्य र मान्यता हो । तर त्यसलाई पन्छाउदै ओली संसदमै फेस गर्ने अडान छोडेका छैनन् । ओलीको अडानको कारण बजेट समेत पारित हुन सकेन । ओलीले अहिले यही सरकारलाई कायम राख्नको लागि कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेका छन् । मन्त्रीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति बाँडिरहेका छन् । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै एमालेका नेताहरुले ओलीलाई उचालिरहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्र लागू हुने तर्क र बहस एमालेभित्र चुलिएको छ । ओलीको विश्वासपात्र महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले यही मुद्दाको बुइँ चढाएर ओलीले कमाएको इमान पनि माटोमा मिलाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल सचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुले राजिनामा दिएर नैतिकता प्रर्दशन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । एमालेले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई विवादमा तान्ने तयारी गरेको छ ।
