कालोपत्र गरिएका अधिकांश सडक बजारको भित्री गल्ली र ग्रामीण क्षेत्रका रहेको तुलसीपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टोपेन्द्र केसीले बताए । पछिल्लो समय नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रका जनता सडक कालोपत्रमा चासो दिन थालेका छन् ।
सडक कालोपत्रपछि जग्गा र घडेरीको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने भएकाले बजारभन्दा गाउँका जनतामा कालोपत्र गर्न बढी चासो देखिएको नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनता लागत सहभागितामा कालोपत्र गर्न सहजै स्वीकार गर्ने उनीहरूले बताए ।
शहरी क्षेत्रका केही जनता भने कालोपत्रको काम सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा लागत सहभागिता जनाउन नचाहने नगरपालिकाको भनाइ छ । तर, नगरपालिकाले एक्लै कालोपत्र गर्दैन । त्यसका लागि स्थानीयवासीले कुल लागतको करीब ४० प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ । नगरपालिकाले ६० प्रतिशत मात्र लगानी गर्छ । ‘बजारभन्दा गाउँको विकास गर्न सहज छ,’ कार्यकारी अधिकृत केसीले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना हटाउने समस्या हुँदैन, शहर क्षेत्रका जनताको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका जनता काम गर्न बढी उत्साहित हुन्छन् ।’
सडक बोर्ड नेपाल, तुलसीपुर नगरपालिका र उपभोक्ताको ५७ लाख रुपैयाँ लगानीमा नेपाली सेनाको १९ नम्बर बाहिनीको भित्रको सडक गरी ८ सय ३७ मिटर सडक, तुलसीपुर बजारको ‘ख’ लाइन, गुम्राहाचोकदेखि राप्ती बबई क्याम्पस जोड्ने सडक, त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको नगरपालिकाले बताएको छ । कालेपत्रका लागि जगेडा कोष, सडक बोर्ड नेपालको ७० प्रतिशत र उपभोक्ताले ३० प्रतिशत लगानी गरेका थिए । त्यस्तै, १ हजार ५ सय ९५ मिटर लम्बाइको नालासमेत निर्माण गरिएको छ ।
गत आवमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जगेडा कोषको २ करोड १० लाख, सडक बोर्ड नेपालको ४० लाख, नगरपालिकाको १७ लाख १४ हजार र उपभोक्ताको ९० लाख रुपैयाँ कालोपत्रका लागि खर्च भएको छ । जगेडा कोष र उपभोक्ताको ३ करोड लगानीमा शिवज्योति टोल हुँदै पशुपतिनगर जोड्ने सडक, विद्युत् कार्यालयपछाडि, टिकरी जोड्ने सडक, कौवापुर क्वाङी जोड्ने सडक, कैलाशनगर टोल, भीआईपी टोलको गरी २ हजार ७ सय १० किमी सडक र नाला निर्माण गरिएको छ ।
