तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनबारे केही दिनमै टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुइ हप्ते अल्टिमेटम दिएको मोर्चाले बुधबार मुख्य सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल गर्दा उक्त आश्वासन पाएको हो। कुराकानीपछि सदभावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, "संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नुहुन्छ ल्याउनुहुन्न। यो हाम्रो अन्तिम आग्रह हो अब पनि नल्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन भन्यौं।"
लक्ष्मणलाल कर्ण, सहअध्यक्ष, सदभावना पार्टी
कांग्रेस सभापति देउवालाई उदृत गर्दै कर्णले भने, "भोली नेपाली कांग्रेसको बैठक छ। त्यसमा पनि छलफल गर्छु र केही दिनभित्रै यसको टुंगो लगाउँछु।"
'शुभ संकेत'
तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन दुइ हप्ते अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। संविधान संशोधनको माग संबोधन गर्ने वाचा सहित तराई केन्द्रित दलहरुको समर्थन समेत लिएर एमालेसँग सत्ता विच्छेद गरेका प्रचण्ड अहिले उसैलाई मनाउने भरमग्दुर प्रयत्नमा रहेका देखिन्छन्।
बुधबार समेत तेश्रो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्लाएक्लै वार्ता गरेका छन्।
कुराकानीबारे प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी सचिवालय सदस्य नारायण दाहालले भने, "आज ओलीजीसँग जुन ढंगको छलफल भएको छ यसले सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुराको शुभ संकेत दिएको छ।"
औचित्य
तर यस अघिका यस्तै प्रयत्नहरु सकारात्मक भन्ने प्रचण्डका भनाइ ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले बुधबार पनि पनि संविधान संशोधनको औचित्य प्रष्ट पार्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेको ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले बताउँछन्।
प्रदेशका सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको स्वरुपबारे संविधान संशोधन केन्द्रित रहने सत्तापक्ष र तराई केन्द्रित दलहरुले बताउँदै आएका छन्। तर मुख्य विपक्षीले साथ नदिएसम्म संविधान संशोधन दुइ तिहाइ पुर्याउनुपर्ने संख्यात्मक वाध्यता कठीन देखिन्छ।
