दाङ, फागुण १८ ।
द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारले छानबिनका लागि अझै उजुरी दिन पाउने भएका छन् । द्वन्द्वकालिन समयमा बेपत्ता पारिएका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारले फेरि उजुरी आह्वान गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको गएको १५ गते बसेको बैठकले उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस अगाडि आह्वान गरेको समयमा धेरै उजुरीहरु छुटेको ठहर गर्दै फेरि एक महिनासम्मको समयावधि तोकेर उजुरी संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो बीचमा उजुरी दिन छुटेका पीडितहरुले उजुरी दिन पाउनुपर्ने भनि स्थानीय शान्ति समिति र आयोगमा निबेदन परेपछि आयोगले उजुरी खुला गरेको हो ।
आयोगले चैत्र १५ गतेसम्म उजुरी दिन पाउने बताएको छ । आयोगले देशका ७५ वटै जिल्लाका स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय र आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा २०५२ साल फागुण १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म चलेको द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था बुझ्न बेपत्ता छानबिन आयोगले गत बैशाख २ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म उजुरी आह्वान गरेको थियो । करिव ३ महिनासम्म चलेको उजुरी संकलनको अभियानमा १ सय २९ जनाले दाङको स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । दाङमा यसअघि स्थानीय शान्ति समितिको तथ्यांकमा १ सय १३ जना बेपत्ता छन् । तर, बैशाख २ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म सञ्चालन भएको उजुरीका क्रममा १ सय २९ जना बेपत्ता पारिएको उजुरी परेको स्थानीय शान्ति समिति दाङका सचिव हेमराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उजुरी दिने समयावधी सकिएपछि पनि केहि पीडितहरु शान्ति समितिको कार्यालयमा आएर उजुरी लिईदिन आग्रह गरेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । उजुरी दिदा पीडितले आफूसँग भएका सम्पूर्ण सवुद प्रमाणहरु पेस गर्न आयोगले भनेको छ । त्यस्तै सर्जिमिन प्रतिलिपि, गाविसस्तरिय शान्ति समितिको सिफारिस, बेपत्ता व्यक्तिहरुको फोटोलगायतका प्रमाणहरु पेस गरे अनुसन्धानका लागि सहजता हुने शान्ति समितिका कार्यालय सचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । तर, द्वन्द्व भएको लामो समय भएकाले प्रमाणहरु हराउँदै गएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको स्थापना नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई समापन गर्ने अन्तिम चरणका रुपमा लिइएको छ । उपलब्ध भएसम्मका सामग्रीहरुको अध्ययन गर्ने, पीडितका परिवार तथा अन्य व्यक्तिहरुको तर्फबाट निवेदन आह्वान गर्ने, व्यक्ति बेपत्ता पार्नुको कारण, प्रकृति र स्तरको सत्यता जाँच गरी अभिलेख राख्ने, पीडितको अवस्थाको बारेमा छानबिन गर्ने, पीडितका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, पीडितका परिवारहरुका लागि परिपूरणको सिफारिस र व्यक्ति बेपत्ता गर्ने काममा संलग्न देखिएका व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउने आयोगले उद्देश्य राखेको छ ।
