दाङ, बैशाख २५ ।
जग्गामा रहेको द्वेध स्वामित्व अन्य गर्न सरकारले चालेको कदम असफल बन्ने भएको छ । मोही समस्याको सामाधानका लागि सरकारले बाटो खोलेको लामो भैसक्दा समेत किसानहरुले नै यो विषयप्रति बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
दोहोरो स्वामित्वको समस्या रहदै आएको जग्गालाई फुकुवा गर्ने गरी सरकारले गतवर्ष बाटो खोलेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्णतया टुंग्याउने योजना बनाएको थियो । तर, सरकारको योजना अनुसार काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । भुमिसुधार कार्यालय घोराहीका अनुसार दाङमा ६ हजार ८ सय ११ मोही किसान रहेका छन् । सरकारले निवेदन मागेको ९ महिना बढि भैसक्दा समेत दाङका मोही किसानहरु भने मौन बसेका छन् । मोहीयानी बाँडफाँडका लागि भूमिसुधार कार्यालयले निवेदन माग गरेको ९ महिना बिति सकेको छ । तर, कार्यालयमा अहिले ८० वटा मात्र निवेदन परेको देखिन्छ । मोहीयानी हकका लागि लड्दै आएका किसानहरुले जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन दिन नआउँदा सरकारले बनाएको योजना असफल हुने अवस्था आएको छ । द्वेध स्वामित्वका जग्गाहरु क्रमशः कम गर्दै जाने सरकारको योजना भए पनि मोहीको संख्याको तुलनामा न्युन किसानहरुले मात्र जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन आएको भुमिसुधार कार्यालयले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले २०७३ भदौ ६ गते गरेको निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गर्नका लागि एक वर्षसम्म निवेदन दिनसक्ने बारेमा निर्णय गरेको छ । त्यो एक वर्षको समयावधी सकिन अब केहि महिना मात्र बाँकी रहेको छ । प्राप्त भएको निवेदनलाई अर्को एक वर्षभित्रमा टुंगो लगाई सक्नु पर्ने पनि मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । २०६४ सालदेखि रोक्का रहेको मोही बाँडफाँड प्रक्रिया (भूमि सम्बन्धी सोह्रौँ संशोधन) नियम २०७३ ले मोही बाँडफाँड प्रक्रिया फुकुवा गरेको हो । मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेपछि यहि भाद्र ६ गते राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (घ) १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि मोही लागेको जमिन जग्गावाला र मोहीले बाँफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक बर्षका लागि तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशन भएसँगै मोही जग्गा लागु भएका सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका भुमिसुधार कार्यालयले निवेदन माग्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो । दाङको भुमिसुधार कार्यालयले जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा यस सम्बन्धी सुचना प्रकाशनका लागि पत्राचार गरिएको र स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुमा सुचना सम्प्रेषण गरिएको बताएको छ ।
ठूलो मात्रामा रहेका जिल्लाका मोहीको संख्याको तुलनामा न्युन किसानहरुले मात्र निवेदन दिनु सुचना प्रचारप्रसार मै समस्या रहेको भुमि अधिकार मञ्चले बताउँछ । वर्षभरि जग्गा जोतेरै जीवन बिताउँदै आएका किसानहरु आफू मोही हुँ भन्नेसम्मको जानकारी उनीहरुले नपाएकाले राजपत्रमा प्रकाशित भएको सुचना उनीहरुलाई जानकारी नभएको मञ्चकी अध्यक्ष निर्मला विकले बताउनुभयो । अन्यौलमा रहेका मोहीहरु अहिले आफूले जोत्दै आएको जग्गाको मालिक को हो भन्ने बारेमा समेत थाहा नपाउने अवस्था रहेको छ । मोही लागेको जग्गा किनबेच गर्नका लागि सरकारले फुकुवा गरेका कारण किसानहरुले पुराना मालिकहरुलाई हेर्दै बसेको तर जग्गाको मालिक भने अर्को भइसकेको जस्ता तमाम घटनाहरु छन् । मोही किसानहरुले जोतेको जग्गा किनबेच हुँदा मालिकको ठेगाना पत्ता लगाउन नसकेका कारण धेरै मोही किसानहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
मोहि किसानहरुले वर्षांैदेखि जोत्दै आएको जग्गा अहिले उनीहरुले दवावका कारण छोड्न बाध्य भएको पनि देखिन्छ । मालिकको दवावका कारण वर्षौंदेखि जोत्दै आएको जग्गा छोड्न बाध्य भएका छन्, भने केहि मोही किसानहरुले आफू कमजोर भएको, सन्तानहरु बाहिर गएको कारण पनि जोत्न छाडेका छन् । कानुनमा एक पटक जोतेको जग्गामा मोही हक कायम हुने अधिकार निर्दिष्ट गरेको भए पनि उनीहरुले आफ्नो मोही हक माया मार्न बाध्य भएका छन् । साथै भुमिसुधारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुको ढिलासुस्तीका कारण पनि मोही किसानहरुमा निरासा उत्पन्न भएको छ । २०२१ सालदेखि भुमिका लागि लड्दै आइरहेका किसानहरु पनि छन् । त्यस्तै २०६१ सालमा निवेदन दिएका किसानहरु अहिले पनि तारेख भोग्दै आएका छन् ।
अर्कोतिर अनियमित मिलापत्रका कारण पनि धेरै मोही किसानहरु समस्या छन् । निर्देशिकामा मोही लागेको जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा पाउने व्यवस्था भए पनि चार खण्डको एक भाग र केहि पैसामै मोही मिलापत्र गरिएको छ । मोही हक १ लाखदेखि ३ लाख रुपैया मै मिलाउने गरिएको छ । जस्का कारण अहिले मोही किसानहरु कुन अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा कुनै निकायहरुसँग जानकारी समेत छैन । तर, मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोही बीचमा बाँडफाँडका लागि निवेदन आह्वान गरेका निकायहरुले सुचना गाउँ तहसम्म पु¥याउन सकेको छैनन् । राजपत्रमा व्यवस्था भए बमोजिम यथाशिघ्र सूचना जारी गरी मोही लागेको जमिन सहज रुपमा बाँडफाँड प्रक्रिया अघि बढाउन भुमिअधिकार मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
