आजको नयाँ पत्रिका लेख्छ - उनीहरूले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म मधेसी समुदाय बाहुल्य क्षेत्र तराईमा पर्नेगरी संशोधन हालेका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गका आधारमा पहाड र मधेसमा विभाजित गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ । २ नम्बर प्रदेशमा सुनसरी, मोरङ, झापा र चितवनका तराईसँग जोडिएका गाविस थप्न उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घखाँची, रोल्पा, प्युठानसँगै रुकुमका पूर्वी भाग मिसाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । संविधानतः पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठानसँगै रुकुमका पूर्वी भाग ५ नम्बर प्रदेशमा छन् । सरकारको संशोधनमा भने यी जिल्लालाई ४ नम्बरमा सारिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियासम्म राख्न सरकारी प्रस्ताव आएकोमा मधेसी दलले कैलाली र कञ्चनपुरका केही गाविस मिसाइनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ का बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरालाई भने यथास्थितिमै राख्न उनीहरूको माग छ ।
