सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागमा लचकता देखाउँदै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न चाहे पनि मोर्चाले निर्वाचन मिति पछि धकेल्नुपर्ने मागसहित थप सर्त राखेपछि सहमति भाँडिएको हो ।
सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहको संख्या थप गरिसकेको प्रदेश दुईमा मोर्चाले जनसंख्याको आधार स्थानीय तह पुनः थप गर्नुपर्ने तथा मधेसमा १ लाख मतदाता नामावली छुटेको र केही दल दर्ता हुन पनि बाँकी रहेको भन्दै निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने माग अघि सार्दा सहमति हुन नसकेको हो । नजिकिएको सहमति टाढिए पनि मोर्चाले आगामी उसको कदमबारे केही बताएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
