सरकारले औचित्य पुष्टि नहुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको भन्दै एमालेले आपत्ति पनि जनाएको छ । सरकारमा रहेका र बाहिरका दल समेत संशोधनको विपक्षमा रहेका बेला सरकारले संशोधन दर्ताको विषयलाई चर्चामा ल्याउनु गम्भीर भएको पार्टीको निष्कर्ष छ ।
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण पुष्टि नभइकन गरिने संशोधनको विपक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताउनुभयो । संविधान संशोधनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झनै बल्झाउने एमालेको निष्कर्ष छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा पनि यही अडान राख्ने एमालेको तयारी छ ।
सहमतिबिना विधेयक दर्ता गर्ने तयारी
एमालेले नमानेपनि सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । भाषा, नागरिकता, सीमांकन र राष्ट्रिय सभामामा प्रतिनिधित्वका विषयमा सरकारले संशोधनको तयारी गरेको हो । सरकारको यो तयारीप्रति मधेसी मोर्चा पनि असहमत छ ।
धेरैको असन्तुष्टि भएपनि प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसबारे संसदमै बहस हुने भन्दै सरकारले विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । मधेसी मोर्चाले मंसिर १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएकाले पनि सहमतिबिनै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको हो ।
पास हुने सम्भावना कम
संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले संविधान संशोधनको कुरै सुन्न चाहँदैन । संविधान संशोधनको माग गर्ने मोर्चा पनि सरकारको प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयक पारित हुने सम्भावना कम छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पास हुन संसदका दुईतिहाई सदस्यको मत चाहिन्छ । एमालेबाहेक सबै दललाई मनाउन सकेमा सरकारले विधेयक पारित गर्न सक्छ । तर सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको विधेयकमा सत्तारुढ दल बाहेक अरुको सहमति देखिँदैन ।
