सरकारले सीमाकंन बाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने गरी तयारी गरेपनि सुरुमा सकारात्मक देखिएको मोर्चाले निर्वाचनको मिति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कठोर शर्त तेस्र्याएपछि अहिले सरकार–मोर्चाबीच दुरी बढेको छ ।
के होला स्थानीय तहको निर्वाचन ?
मधेसी मोर्चाले सीमाकंनको मुद्दा अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग मार्फत टुंगो लगाउन सहमत देखिए पनि निर्वाचन घोषणा र मतदाताको टुंगो लागिसकेको अवस्थामा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्नु पर्ने लगायतका मागले सरकार अपठ्यारोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको संख्या थप्ने, सीमाकंनपछि टुंगो लगाउने गरी सहमतिमा आउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि मधेसी मोर्चाले शर्तमाथि शर्त राख्दै आएको छ । २ नम्बर प्रदेशको ८ वटा जिल्लामा निर्वाचन तोकिएकै मिति वैशाख ३१ गते होला कि नहोला रु सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म २ नम्बर प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोक्न सकेको छैन् ।
मधेसीका जनता निर्वाचनको पक्षमा
झण्डै २० बर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्दा मधेसमा मात्र होइन हिमाल र पहाडमा अराजकता र विकृति मौलाएको छ । दलिय भागवण्डामा हुने विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन् । निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा जवाफदेहीता र जिम्मेवारीबोध गर्ने प्रतिनिधिहरुको अभाव छ ।
मधेसका आम जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । मधेसमा मोर्चाको कार्यकर्ता मात्र छैनन् । सबै भन्दा ठूलो उपस्थिति कांग्रेसको छ । त्यसपछि एमाले, मधेसी मोर्चा र माओवादीको छ । जनता निर्वाचनको पक्षमा रहदा पनि निर्वाचन हुन दिन्नौं भनेर अडान लिएका मधेसी मोर्चाका नेताहरु एकपछि अर्को संकटमा पर्दै गएका छन् । कुनै पनि निर्वाचन र्निविवाद सम्पन्न भएको इतिहास छैन् । कुनै न कुनै असन्तुष्टि र विरोधका बाछिटाहरु हरेक चुनावमा देखिने गर्छन । जुन स्वभाविक हो ।
मधेसमा गाउँपालिका र मेयर बन्न दौडधुप
मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । तीन बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको तयारीमा होमिएको छ । जनताको चाहना निर्वाचन र मोर्चाको रहर आन्दोलन भएको कारण स्वयमं मधेसी मोर्चाका नेताहरु नै अन्यौलमा परेका छन् ।
आन्दोलन रहर गर्दैमा हुने होइन । समय र परिस्थितिको आवश्यकता हुने कुरा हो । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलनको धाक त लगाएका छन् । तर तत्काल मधेसमा आन्दोलन उठी हाल्ने अवस्था छैन । जुन कुरा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि राम्रोसँग अनुभूत गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई कार्यकर्ताले हैरान पारेका छन् । बाहिर आन्दोलन भनेपनि भित्रभित्रै मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग कार्यकर्ताले गाउँपालिकाको प्रमुख र मेयर पाउनु पर्ने लविङ सुरु गरेका छन् ।
मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नभए विद्रोह
मधेसी मोर्चाले अन्तिम अवस्थामा पनि निर्वाचनमा भाग नलिने अडान कायमै राखे मोर्चाभित्र ठूलो विद्रोह हुने देखिन्छ । किनकी वीस बर्षसम्म राजनीतिक गरेका मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चुप लागेर बस्दैनन । बीस बर्षपछि आएको निर्वाचन पनि बहिष्कार भयो भने धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले राजनीतिबाट नै हात धुनुपर्ने अवस्था आउछ ।
सिंगो जीवन राजनीतिमा बिताएकाहरुले यदि मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गरे अन्य पार्टी प्रवेश वा स्वतन्त्र रुपमा भएपनि निर्वाचनमा भाग लिने मनस्थिति बनाएका छन् । मधेसमा तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको मधेसी मोर्चा अहिले निर्वाचनमा जाँदा हारिने डर र त्रासको कारण चुनावको मिति केही धकेल्ने र मधेसमा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छन् ।
म्यादी प्रहरीमा मधेसबाट धेरै सहभागी
आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मधेसबाट सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना भएका छन् । उदेश्य जे भएपनि मधेसवादीले धेरै चासो देखाउनुले मधेसी मोर्चालाई धक्का लागेको छ । मधेसका जनता केबल आन्दोलन भन्दा पनि निर्वाचन र शान्ति चाहन्छन भन्ने सन्देश म्यादी प्रहरी छनोटले दिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले मधेसका जनतालाई म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनबाट रोक्न सकेनन् । किनकी मधेसमा सबै जनता मधेसी मोर्चाको पक्षमा छैनन् । मधेसमा कांग्रेस एमाले र माओवादीले चुनाव अभियान थालिसकेका छन् । केही जिल्ला बाहेक अधिकांश जिल्लामा चुनावी माहोल छाएको छ ।
मोर्चालाई सिके राउतको चिन्ता
मधेसी मोर्चाले चुनावलाई एउटा अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर अडान र शर्त राखेर अहिलेसम्म निर्वाचनमा गई हाल्ने प्रष्ट संकेत गरेको छैन् । देश नै टुक्रयाउनु पर्छ भनेर सिके राउतले मधेस अभियान थालेका छन् । यदि मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने हो भने सिके राउतकै मागलाई टेवा पुग्छ । लोकतन्त्रको दुहाई दिने मधेसी मोर्चा किन निर्वाचनबाट तर्किन खोज्दैछ रु मधेसी जनताको अभिमत लिएर जनताको बलमा बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न लाग्ने कि अडानको नाममा निर्वाचन बहिष्कार गरेर सिके राउतको पक्षमा उभिने अहम प्रश्न मधेसी मोर्चाको अगाडि अजंगको पहाडजस्तै गरी उभिएको छ ।
