भारतलाई दिने कि नेपाल आफैले बनाउने भन्नेमा विरोधाभाष रहेको फास्ट ट्र्याक अन्ततः नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने भएको छ । साधान, स्रोत र जनशक्तिको कुरा उठाएर भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफसलाई राज्यको ४० अर्ब घाटा हुनेगरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तत्कालिन स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा सो भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक बनाउन दिने सहमतिसहित डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दादेखि नै फास्ट ट्र्याकलाई अग्नि परीक्षाका रुपमा लिइएकोमा सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले उनलाई समेत आलोचना हुनबाट जोगाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपालमै बनाउने गरी बजेट छुट्याएको भएता पनि भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज हुन नसक्दा काम अघि बढेको थिएन ।
अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याकका विषयमा भारतीय कम्पनीसँग भएको सबै सहमति तथा सम्झौता रद्ध भएको जानकारी दिएका हुन् ।
