जनताको भावना र आवश्यकताको उपहास गरिएको यो पहिलो पटक होइन; अपवाद भन्न मिल्दैन। बितेको दशकमा पटक-पटक, ठूला-ठालुहरूको मिलोमतोमा जनतालाई ठग्ने,झुक्याउने काम भएको छ।अन्य देशमा ५० औं हजार मानिस मरेपछि हासिल भएको ‘महान् उपलब्धि’ नेपालमा १७ हजार जतिकै मृत्युपछि प्राप्त गर्न सकियो भनेर दाबी गर्नेको हातमा शासन-सत्ताको साँचो परेको अवस्था छ। र, लोकतन्त्रको इतिहास भएका र अभ्यास गरेका समूहहरू सहभागी हौँ भन्दै मतियार बन्न पुगेका छन्। पालो पर्खिने प्रतियोगिताका सहभागी भैरहेका छन्। लाटा-सोझा नेपालीलाई दिइएका आश्वासन र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका बाचा, योजनाहरू अलपत्र छन्।
२०५२ सालमा सशस्त्र माओवादी विद्रोहको उद्घोष गर्दा प्रचण्ड र बाबुरामहरूले नेपाल अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक स्थितिमा छ भनेका हुन् र देशलाई ती दाम्ला-साङ्ग्लाबाट मुक्त गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर दशवर्षको रक्त-रञ्जित आन्दोलनपश्चात् आएको परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिक हैसियत र कलेबर कस्तो भएको छ ?
राजतन्त्रलाई पाखा लगाएपछि सामन्ती चरित्र हटेको छ भनिन्छ तर एक राजाको ठाउँमा तीन-चार पार्टीका मुखियाहरू राजाको अवतारमा प्रकट भएका छन् जो रैतीहरूको लस्कर बढाउँदै निरंकुशतातर्फ अग्रसर छन्। त्यसैगरी, नेपाललाई अर्ध-औपनिवेशिक स्थितिबाट ‘पूर्णता’तिर लगिंदै छ। सुरुङयुद्धका प्रसङ्ग र विदेशी प्रभुका अगाडि झुक्दैनौं भन्ने सार्वजनिक अठोट यसै चर्चित अवधिमा सेलाएर बिलाएर गएको देखिन्छ। विदेशी हस्तक्षेपले चरम रूप देखाएको छ; नेपाल कठपुतलीहरूबाट शासन गर्नसकिने देशको लहरमा परेको छ। शायद यसैलाई कसै-कसैले लम्पसारवाद भनेका होलान्।
परिवर्तनको लागि नारा दिने क्रममा माओवादीले सोझा जनतालाई जातीयता र क्षेत्रीयताको बाटोमा डो-याए; अनेकतामा एकता कायम रहेको मुलुकको समाजलाई विभाजनको दिशातर्फ धकेले। जातिगत, क्षेत्रगत आधारमा राज्य बाँड्दै हिंड्ने माओवादी योजनालाई ‘सहयोगी’ दलहरूले जान-नजानी मलजल गर्न पुगे। २१ औं शताब्दीमा हट्दै, हराउँदै जानुपर्ने जातिपातिका कुरा र तिनमा आधारित भेदभाव झन् संस्थागत गरेर लैजाने कार्य भएका छन्।
जातिगत नारालाई संस्थागत गरिएको प्रमाण अहिलेको राष्ट्रियगान हो जसमा जातको उल्लेख छ; अर्को शब्दमा, राष्ट्रियगानलाई सदा-सर्वदा सार्थक तुल्याउन नेपालमा जातपातको प्रथा कायम राखिरहनु पर्ने भयो । एकातिर धर्मनिरपेक्षताको माग,अर्कोतिर जातिगत चिनारीको चाहना ! कत्रो बिडम्बना।
लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर लेखिएको संविधान कार्यान्वनमा जान सकेको छैन। र, यता संविधान जारी भएपछि तत्काल भङ्ग हुनुपर्ने संविधानसभालाई अर्को नामबाट कायम राखी ६०१-जनाको बोझ नेपाली जनतालाई बोकाइरहेको अवस्था छ। जग-जाहेर तथ्य हो, २०७० साल मङ्सिरमा भएको निर्वाचन ‘संविधानसभा’ को लागि थियो जसको काम र सन्दर्भ २०७२ साल असोज ३ गते सकियो।
‘रूपान्तरित’ संसद्को नामबाट त्यसलाई बहाल राख्नु सरासर गलत हो; मतदाताले दिएको मतादेश/जनादेशको उल्लङ्घन हो। रकमी वकिलहरूले नाजायज कार्यलाई पनि ‘वैध’ भनिदिन सक्दछन् तर अहिलेको संसदले राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको छ। तसर्थ यस्तो निकायबाट पारित ऐन कानून र निर्णयको औचित्य रहँदैन। संविधान नै विवादमा परेको छ भने त्यसको आडमा बनेका ऐन, कानूनलाई मान्न पालना गर्न जनता बाध्य छैन। नेपाली जनताको अभिमत बुझ्न नयाँ निर्वाचन गरिनुपर्छ। अब जनस्तरबाट उठ्नुपर्ने आवाज यही नै हो।
