तेस्रो सत्तारुढ घटक राप्रपासँग संसदमा ३७ सीट छ । राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधीको लहडमा आएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न राप्रपा असमर्थ रहेको बताए ।
तराई र पहाड अलग गरेर गरिने सीमांकन परिमार्जन राप्रपालाई मान्य नहुने निर्णय पार्टीले गरेको गिरीको भनाइ छ । उनले भने-हामी यो प्रस्ताव मान्दैनौं, अब सरकारले मधेसी मोर्चा र विपक्षी एमालेसहितलाई मान्य हुने गरी परिमार्जन गर्नेतिर जानुपर्छ र यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवारमात्रै दाङमा पुगेर आफू प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । राप्रपाले भने संविधान संसोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत आएकाले स्वीकार गर्न नसकिने भनेको छ ।
राप्रपाको ३७ सीट घटनासाथ सरकारसँग दुई तिहाई रहने छैन । त्यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको २ सीट रहेको नेपाल परिवार दलले पनि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्र हित विपरीत भन्दै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग पहिले नै आफ्नो १८२ सहित साना तीन वामपन्थी दलका १२ सांसद छन् । जसमा मधेस समता पार्टीको एक सीटसमेत थप्दा १९५ सीट पुग्छ । एमालेले संसदमा कुनै पनि हालतमा २ तिहाई पुग्न नदिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । यसबीचमा एक सांसद रहेको नेपा राष्ट्रिय पार्टीले पनि संविधान संसोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने भनिसकेको छ ।
दुई तिहाई बहुमतले पारित नहुने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद अवरोधका बीच जबर्जस्ती पेश गर्छ, फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले संवाद गर्छ वा परिमार्जन गरेर राप्रपालाई मनाउँछ ? तत्काल यी तीन विकल्प देखिएका छन् ।
प्रमुख विपक्षको अवरोधका बीच संसदको कारवाही अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले पाँच पटकसम्म बैठक स्थगन गरिसकेकी छन् । एमालेले संशोधन विधेयक संसदमा प्रवेश नै गर्न नदिने भनिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले अवराधेकै बीचमा पनि विधेयक जबर्जस्ती पेश गर्न सक्छ । संसदीय अभ्यासमा बिगतमा पनि पटक पटक प्रतिपक्षको अवरोध, घेराउ, नाराबाजीका वीच विधेयक पेश भएका र पारित भएका नजिर छन् ।
विसं. ०५५ सालमा प्रमुख विपक्षी एमाले नै भएका बेला स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक संसदमा बिरोध र कुटाकुटका बीच पारित भएको थियो । जुनबेला एमालेका सांसदले सभामुखमाथि जुत्ता समेत प्रहार गरेका थिए भने मन्त्रीलाई हातपात गरेका थिए । तर, सत्तापक्षमै एकमत नभएको, राप्रपाले असहमति जनाएको र कांग्रेस माओवादीकै केही सांसदले विपक्षमा मतदान गर्ने भनेको बेला पारित नहुने विधेयक जबर्जस्ती पेश गर्नुको अर्थ सरकारलेदेखि सकेको छैन ।
दोस्रो विकल्पमा जाँदा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्छ । एमाले र राप्रपा लगायतका दलहरु ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड अलग गरिएकोमा सबैभन्दा अशन्तुष्ट छन् । तर, मधेसी मोर्चा त्यति भने पनि उपलब्धी मानिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिमार्जन पनि निर्विवाद हुन सक्दैन ।
तेस्रो र अन्तिम विकल्प फिर्ता लिनु हो । जुन कुरा सरकारका लागि अब सजिलो छैन । मधेसी मोर्चाले आलोचनात्मक समर्थन गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिँदा चुनावको वातावरण झनै बिथोलिने र संविधान कार्यान्वयन नै जटिल बन्ने अवस्था सरकारले आँकलन गरेको छ ।
