सागर पण्डित / नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको १७ महिना पुगिसक्दा समेत सरकारी स्तरवाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सुशासन त आकाशको फल आखा तरी मर जस्तै हुन पुगेको छ । नेपालमा धेरै शासन व्यवस्था फेरबदल भएका छन् । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न मात्रै सफल हुँदै आए । तर, शासन व्यवस्थाले अंगीकार गरेका मूल्य मान्यताहरुलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन उनीहरु लगातार रुपमा असफल हुँदै आइरहेका छन् । शासकहरुको स्वार्थीपन, अदूरदर्शीता यसरी नै कायम हँुदै गयो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत असफल हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । त्यसैले हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु अब संवेदनशील बन्नैपर्छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर मात्रै उनीहरु अगाडि बढे भने  संघीय शासन व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताहरुलाई जनताको घरदैलोमा सजिलैसँग पु¥याउन सकिन्छ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरु जनताको घरदैलोमा सहज किसिमले पुग्ने र जनतामा राज्य र सरकार हामीसँगै छ भन्ने भावनाको विकास गराउन सकिएमा मात्रै शासन व्यवस्था सफल हुन सक्छ भन्ने कुराको चेत शासकहरुलमा घ्ुस्न जरुरी छ ।

राजनीतिबाट आएका शासकहरुलाई सही दिशामा लैजान हाम्रो कर्मचारीतन्त्र (व्यूराक्रेसी) पनि असफल हुँदै आएको छ । व्यूरोक्रेसी राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकार र सहयात्री हुन् । तर, व्यूरोक्रेसीले आफ्नो त्यो भुमिकालाई राम्ररी आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन । कर्मचारी वर्ग पनि देश र जनताको हीतमा भन्दा आफ्नै स्वार्थमा रमाउन उद्दत छन् । केहि अपवादलाई छोडेर अधिकांश कर्मचारीहरु भ्रष्टचारमा लिप्त भइरहेका छन् । उच्च तहका कर्मचारीहरु अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने तथा सरकारी साधन स्रोतको उच्चतम दुरुपयोग गर्न खप्पिस भइरहेका छन् । देश र जनताका लागि गरिने काममा भने उनीहरु पूर्ण रुपमा उदासिन देखिने गरेका छन् ।

सेवा प्रवाह र सुशासनलाई अब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले एकिकृत रुपमा सहकार्य गरेर सँगै बढाउनु पर्छ । यसका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने क्रममा विभिन्न ऐन नियम र कानुनमा नै सेवा प्रवाहको पक्षलाई मुख्य रुपमा समेट्नु पर्छ र सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट रुपमा कडा भन्दा कडा कार्वाहीको भागीदार बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा सेवा प्रवाह र सुशासनलाई मुख्य मियोका रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टचार बिरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा सुशासनको अवस्था अत्याधिक कमजोर र भ्रष्टचारको अवस्था भने कहालीलाग्दो रहेको आंैल्याएको छ । त्यस्तो तथ्यलाई मनन गरेर अब हाम्रा शासकहरु मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली अनुसार स्थापित भएको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो ।

प्रशासनिक पुनर्सरचना र संक्रमणकालीन व्यवस्था 
संंवैधानिक रुपमा शासन सञ्चालनका मुलभूत तीन अवस्था रहेका छन् । जस अनुसार सामान्य अवस्था, संकटकालीन अवस्था र संक्रमणकालीन अवस्था रहन्छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संक्रमणकालीन व्यवस्था :
–संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण
–मन्त्रिपरिषद्को गठन र विघटन सम्वन्धि व्यवस्था
–संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्वन्धि व्यवस्था
–प्रदेश सिमाङ्कनका लागि प्रदेश सिमाङ्कन आयोग
–राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन
–उच्च अदालतको गठन तथा पुनरावेदन अदालतको विघटन
–मिति २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन
–स्थानीय तहको  संख्या र सिमाना निर्धारण
–विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सम्वन्धि व्यवस्था
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा गठन सम्वन्धि व्यवस्था
–संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धा।ण
–स्थानीय निकाय सम्वन्धि व्यवस्था र निर्वाचन
–सरकारी कर्मचारीको संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन

संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनर्संरचनाः सम्वन्धि  संवैधानिक व्यवस्था:
नेपालको संंविधानको अनूसुची ५,६ र ८ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल (७९ वा कार्य) तथा अनुुसुची ७ र ९ मा उल्लेखित सहवर्ती अधिकारहरु (४० वटा)  तथा मौलिक हकलगायत संविधानको धारा ५० मा राज्यका ४ वटा निर्देशक सिद्धान्तहरु, धारा ५१ म राज्यका विभिन्न नीतिहरु सम्वन्धमा व्यवस्था गरे अनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । भने २०७४ साल माघ ७ गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ–धारा २९६ (१) । यसैगरी २०७३ साल फागुन महिनाभित्रै स्थानीय तह गाउँपालिका,नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा २९५ (३)

राजश्व स्रोतको बाँडफाँड धारा (६०), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग गठन, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन धारा ३०२ (१), नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक तथा नयाँ कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने  वा संशोधन गर्ने  तथा खारेजी गर्ने सम्बन्धि धारा ३०४ (१), संविधान बमोजिम मन्त्रालयहरुको संख्या, नाम र क्षेत्राधिकार टुंगाउने विषय धारा ७६ (९) व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानका धाराका यी व्यवस्थाको वास्तविक रुपमा कार्यान्वयनको पहल थाल्न नसक्नुले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनाको विषय ओझेलमा पर्दै जान थालेको छ ।

यसैगरी संविधानको धारा २८५ अनुसार संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने धारा २३४ मा संघ, प्रदेश र  प्रदशे (प्रदेश वीचको विवाद समाधान गर्न एक अन्तर प्रदेश परिषद गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासनिक समायोजन गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरु 
–संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बारेमा स्पष्ट व्याख्या (स्वर्णिम व्याख्या) ।
–संविधान जारी भएपछि नियुक्त कर्मचारी सम्वन्धमा स्पष्टता र उनीहरुको समायोजन हुने व्यवस्था ।
–कर्मचारीको समायोजन गर्न आवश्यक विवरणसहितको तथ्याङ्क ।
–संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषण, व्याख्या , वर्गीकरण र तहगत जिम्मेवारी किटान ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण ।
–कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी आधार, मापदण्ड र प्रकृया निर्धारण र विस्तृत व्यवस्था ।
–संघीय तथा प्रादेशिक सार्वजनिक सेवा ऐन सम्वन्धि नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
–प्रादेशिक र स्थानीय तहका सेवामा श्रेणीगत व्यवस्थावाट तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण ।
–प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तः सन्निकटताको सिद्धान्त, क्षमता तथा दक्षता र कम्पिेटेन्सीको सिद्धान्त, सांस्कृतिक ज्ञान भाषा सम्बन्धी सांस्कृतिक सिद्धान्त, उपयुक्त संगठनको सिद्धान्त, जनसहभागिताको सिद्धान्त, स्वामित्व सम्बन्धि सिद्धान्त आदि ।

संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अख्यिार गर्नुपर्ने सिद्धान्त: कानून वमोजिम समायोजन, मनोवल उच्च बनाउने गरि समायोजन, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी, योग्यता पुगेकाहरुलाई एक तह वढुवा दिन सकिने, मापदण्डको प्रयोग,सेवा प्रवाहमा आधारित ।

सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अत्यावश्यक सर्त 
संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना का प्रयासहरु थाल्न अब ढिलाई गर्नुहँुदैन । संघीय शासन प्रणालीको मुख्य मान्यता भनेकै जनताको घरदैलोमा सहज किसिमले सरकारी सेवा पु¥याउनु र आम जनतालाई शासन सत्ताप्रति अपनत्व ग्रहण गराउने नै हो । यी सबै कार्यहरुबाट सफलता हासिल गर्नका लागि शासन सञ्चालनका हरेक अवयव, अंगहरु सुशासनयुक्त बनाउनु पर्छ । शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य मियोका रुपमा रहेका राजनीतिक तह र प्रशासनिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । पारदर्शीता, जिम्मेवारिता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने शासन प्रणाली स्थापित गरिनु पर्छ । नेपालको प्रशासन र राजनीतिमा देखिएको गम्भीर समस्या भनेको आचरणको समस्या हो । नैतिकता दुवै पक्षमा अत्याधिक  क्षयीकरण भएर गएको छ । दुवै पक्षमा भएको नैतिकता र आचरणको क्षयीकरण रातारात सुधार हुन सक्ने विषय होइन । त्यसलाई सुधार गर्ने कुनै कारखाना पनि हँुदैन । त्यसैले यसलाई सुधार गर्नका लागि नागरिक समाजको पनि त्यतिकै बढि महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । आफ्नो भुमिका अनुसार नागरिक समाज पनि शसक्त भएर निश्पक्षता र तटस्थतातको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिलाई नैतिकताको जगबाट अघि बढ्ने तथा कर्मचारीलाई व्यवसायिकताको जगमा बढ्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने काम नागरिक समाजले गर्नुपर्छ ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अनुभव र मान्यताहरुका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । विशेष गरी द्वन्द्वपछिका मुलुकहरुको अभ्यास र नवोदित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गरेका मुलुकहरुको अनुभव र अभ्यास हेर्दा चारवटा रणनीति छिटो भन्दा छिटो अख्तियार गरी अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ ।

पहिलो–सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरु एउटै कित्तामा उभिएर राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ । सबै जना सोही अनुसार अघि बढेर साझा सहमति गर्नु पर्छ । दोस्रो–परिवर्तनबाट नयाँ कोर आइसकेकाले सबै तहको  निर्वाचन संविधानले तोकेको सीमा अवधिभित्र गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा ढिलाई गरियो भने सत्ताको वैधानिकताको प्रश्न उठ्छ । त्यसैले निर्धारित समयमा तीनै तहको निर्वाचन हुनैपर्छ । यसका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण र कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा विधिको शासन र सुशासन स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ । चौथो कुरा अर्थतन्त्रको सुधार गर्नतिर विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । जबसम्म बलियो राज्यसंयन्त्र स्थापना गर्दैनांै र अर्थतन्त्रलाई मजवुत बनाउन सक्दैनांै, तबसम्म संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मौलिक हकहरु स्थापित हुन सक्दैनन् । मुलुक बलियो नहुँदासम्म, अर्थतन्त्रमा सुुधार नहँुदासम्म संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरु कागजी मात्रै हुन सक्ने भएकाले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन त्यही अनुसारको काम हुनुपर्छ ।

हाम्रा शासकहरुले यी माथिका चार वटा विषयवस्तुमा गम्भीर ध्यान दिनैपर्छ । अब संक्रमणकाल लम्वाउन हँुदैन । संक्रमणकालबाट मुक्त भएर मुलुकलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित गराउनु पर्छ । विधिको शासनलाई बलियो बनाउनु पर्छ । जनतालाई सुशासनको अनभूति दिलाउनुपर्छ । घरदैलोमा चुस्त दुरुस्त सेवा पु¥याउन सक्नुपर्छ । अनि वल्ल जनताले पनि परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । जनताले संविधानको धारा उपधारमा के लेखियो त्यो मतलव गर्दैनन् । जनताले उसको घरमा पानी आयो कि आएन् , जनताले आफ्नो आवश्यकता परिपुर्ति भयो कि भएन हेर्ने भएकाले सरकारले राज्यले गरेका संवैधानिक वाचा कवुलहरु पुरा गर्नसक्नुपर्छ । यसका लागि सुशासनमैत्री शासन प्रणाली चाहिन्छ । सामुहिक निर्णय गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन्)