दाङ, चैत १८ ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर ईजाजत प्राप्त हतियार समेत राख्न नदिने भएको छ । आगामी बैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई लाइसेन्सप्राप्त हतियारसमेत राख्न नदिने भएको हो । जुनसुकै व्यक्तिले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएर हातहतियार राखेको भए पनि निर्वाचन अवधिभरका लागि अनिवार्य रुपमा बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेको छ ।
विभिन्न समयमा गरी जिल्ला प्रशासन दाङले करिव ९ सय हतियारहरुको ईजाजत प्रदान गरेको छ । तर, हाल जिल्लामा कति हतियारहरु छन् भन्ने बारेमा प्रशासनसँग कुनै अद्यावधिक तथ्याङ्क छैन । अहिले सम्म दाङबाट दर्ता भई ईजाजत लिएका ८ सय ९५ वटा हतियार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । तर, नविकरणमा समस्या भएका कारण जिल्लामा कति हतियार छन्, भन्ने बारेमा अहिले स्पष्ट जानकारी प्रशासनसँग नभएको उहाँको भनाई छ । तर, प्रशासनले सार्वजनिक सुचना जारी गरेर हतियारहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ ।
कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेका बन्दुक, पेस्तोल जस्ता हातहतियार निर्वाचन अवधिभरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनैपर्ने काफ्लेको भनाई छ । यो निर्वाचनलाई भयरहित, निष्पक्ष र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले हतियार संकलन थालिएको हो । सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी बाहेक निर्वाचनको समयावधिमा कसैले पनि हातहतियार राख्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गरेका कारण त्यसै अनुसार सबै हतियारहरु बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले बताउनुभयो । साथै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको बिष्फोठक पदार्थ, रसायनिक वा बिषालु पदार्थ, लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार पूर्णतया निषेध गरिएको छ ।
आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले फागुन ३० गते नै सार्वजनिक सुचना जारी गरेर प्रशासन तथा प्रहरीलाई हतियार बुझाउन आग्रह गरेको थियो । १५ दिनका लागि जारी गरिएको सुचना अनुसार न्यून हतियार संकलन भएपछि प्रशासनले फेरि बैशाख १५ गतेसम्मको समयवधि तोकेर हातहतियार बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रशासनका अनुसार अहिलेसम्म २५ वटा हतियार मात्र संकलन भएको छ । जिल्ला प्रशासनले फागुन ३० गते जारी गरेको पहिलो सुचनाका आधारमा अहिलेसम्म २५ वटा मात्र हतियारहरु संकलन भएको प्रशासनले बताएको छ । एक नाले भरुवा बन्दुक १८ थान, दुई नाले बन्दुक ३ थान, टू–टू बन्दुक एक थान, १२ बोर बन्दुक एक थान, २२ बोर बन्दुक एक थान र सट–गन एक थान गरी २५ वटा हतियार संकलन भएको भर्पाइ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले राखेको छ ।
किन हुन्छ नविकरणमा समस्या ?
जिल्ला प्रशासन दाङले विभिन्न समयमा गरी करिव ८ सय ९५ हतियारहरुको ईजाजत दिएको छ । हतियारहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै भरुवा बन्दुकहरु रहेका छन् । प्रशासनले अहिलेसम्म ६ सय ८२ वटा भरुवा बन्दुकको ईजाजत दिएको छ, भने १३ बोरको १ सय ७१ थान, २२ बोरको बन्दुक ३४ थान, पेस्तोल ५ थान र एयर–गन ३ थान ईजाजत प्राप्त हतियार रहेको प्रशासनले बताएको छ । तर, त्यसमध्ये अत्यन्तै न्यून हतियारहरुको मात्र जिल्लामा नविकरण हुने प्रशासनले बताउँछ ।
त्यसको प्रमुख कारण हातहतियार खरखजाना ऐनले जुनसुकै जिल्लामा पुगेर त्यहाँको प्रशासनमा नविकरण गर्न छुट दिएको छ । जस्का कारण एउटा जिल्लाबाट हतियारको ईजाजत लिएकाहरुले अर्को नविकरण गर्छन् गर्दैनन् भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सहज छैन । त्यसका लागि ईजाजत प्राप्त गर्नेलाई व्यक्तिसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस अगाडि भएका निर्वाचनहरुमा पनि हतिहारको जोखिम रहेको थियो । ईजाजत दिए अनुसार हतियारहरु संकलन नहुने गरेको छ । जुनसुकै स्थानमा पनि हतियारको नविकरण गर्ने व्यवस्था भएका कारण समस्या भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी काफ्लेले ईजाजत लिएको आधारमा हतियारको नविकरण गरे नगरेको बारेमा जानकारी संकलन समेत गरिने बताउनुभयो ।
