महासंघले विगत २०६३ सालदेखि नै सरकारले पुस्तक नीति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको र त्यसैअनुसार यस नयाँ वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले पुस्तक नीति निर्माण गरी पुस्तकको मूल्य सरकारले नै निर्धारण गरिदिएकाले अब सरकारले तोकेको मूल्य र नीतिअनुसार नै व्यवसायीले पुस्तक उपलब्ध गराउने महासंघका जिल्ला अध्यक्ष धनश्याम बरालले बताए। ‘उपभोक्ताले आफूले उपलब्ध गर्ने वस्तुको मूल्य आफैं मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका थियौं’ अध्यक्ष बरालले भने, ‘ढिलै भए पनि सरकारले २०७४ सालदेखि लागू हुने गरी पुस्तक नीति बनाएको छ, यो सँगै अब हामी व्यवसायीले अभिभावकलाई दिँदै आएको १० प्रतिशत छुट रहेन, पुस्तकको अंकित मूल्यमा नै अभिभावकहरूले पुस्तक पाउँछन्।’
नेपाल सरकारले पुस्तक नीतिअनुसार एक कलरमा प्रतिपेज एक रुपैयाँ १० पैसा, दुई कलरमा एक रुपैयाँ एक रुपैयाँ २५ पैसा र चार कलरमा प्रति पेज एक रुपैयाँ ४५ पैसालाई आधार बनाएर पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गरेको छ। यसले पहिलेभन्दा अहिले प्रत्यक पुस्तकमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी नै मूल्य घटेको अध्यक्ष बरालले जानकारी दिए। सरकारको पुस्तक नीतिले पुस्तक प्रकाशन गृहले नै पुस्तकको मूल्यमा भारी गिरावट आएकाले व्यवसायीलाई प्रकाशन गृहले दिने सेवा सुविधामा पनि कटौती गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
नेपाल स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका मध्यपश्चिम उपाध्यक्ष भैरवबहादुर रावलले सरकारको पुस्तक नीति र जिल्ला शाखाले यस सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै अभिभावक, विद्यार्थीहरुको हातहातमा सहज र सुलभरुपमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सबै व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे। त्यस्तै, शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यार्थीहरुले पूरै पुस्तक यसवर्ष पनि नपाउने भएका छन्। जिल्लामा केही थारै मात्रामा पाठ्यपुस्तक भित्रिएको छ।
दाङमा अहिले कक्षा १० को कुनै पनि पुस्तक नआएको नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासघंका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती अञ्चल संयोजक निर्मल आचार्यले बताए। अहिलेसम्म कक्षा ६ मा ५ वटा, ७ मा ५ वटा, ८ मा ८ वटा र ९ मा १ वटा विषय आइसकेको उनले बताए। यस्तै सल्यानमा पनि लगभग पुस्तक पुगिसकेको, रोल्पा र रुकुममा अहिलेसम्म कुनै पुस्तक नपुगेको, प्युठानमा भने दाङकै हाराहारीमा पूस्तक पुगेको उनले जानकारी दिए। ‘अरु पाठ्यपुस्तक ल्याउन पहल भइरहेको छ, अब बैशाख १० गतेभित्र आउँछ कि’ उनले भने।
थाहा खबरबाट
