आशै आशामा बित्यो–२०७३

दाङ, बैशाख १ । आजदेखि २०७४ सालको प्रारम्भ भएको छ । सोचेजस्तो र खोजेजस्तो नभए पनि समयको नियति हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं ।  २०७२ सालको जस्तो प्राकृतिक विपत्ति भोग्नु नपरे पनि खासै नयाँ सुखद् अनुभूति यस वर्षले दिन सकेन ।  २०७४ सालमा जनताले चाहे र सोचे जस्तै संविधानले तोक बजोजिमका तीनवटै तहको निर्वाचन भई मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको सुरुवात हुने हो भने सायद् मध्यम वर्षका रूपमा विश्लेषण गरिनेछ–२०७३ साललाई ।

आम नेपालीहरुले आशा गरे जस्तो उपलब्धीमुलक रहेन २०७३ । समग्रमा राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो वर्ष बन्यो २०७३ साल।  प्रमुख दलहरूका बीचमा खासै सहकार्य नहुनु, बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप कम नहुनु र विदेशीको निशानामा परी नेपालीको मृत्यु हुनु, सीमा क्षेत्रमा आक्रमण जस्ता घटना यस वर्षकै नमिठा घटनामा पर्दछन् । यसका साथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतायुक्त समाजमा त्यसलाई धमिलो हुने गरी तराई क्षेत्रमा केही घटना हुनुले पनि २०७३ नेपालीहरुका लागि सुखद् बन्न सकेन २०७३ साल । यद्यपि वर्षको अन्त्यतिर प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने ऐतिहासिक राजनीतिक समझदारी र स्थानीय तहको पुनसंरचनाका बारेमा सहमतिमा पुग्नुलाई नेताहरूले कालो बादलभित्र देखिएको चाँदीका घेरा बन्न रुचाउँछन् ।  विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण कार्य प्रभावकारी हिसाबले अगाडि बढ्नु र मौसमको सहारामा कृषि उत्पादनमा भएको बृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

तर, नयाँ वर्ष २०७४ आशालाग्दो वर्ष हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  जनताका हक अधिकार तल्लो तहसम्म पुग्नु र निर्वाचनका माध्यमबाट त्यसको व्यवहारिक अभ्यास हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

मुलुक सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै प्रदेश अनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन सकेको अवस्थामा मुलुकले धेरै फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  कम्तिमा पनि लोडेसेडिङबाट मुक्ति, बलियो राष्ट्रिय सुरक्षा, भारत र चीनसँग समानताका आधारमा सम्बध स्थापना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन सकेको अवस्थामा राजनीतिक र विकासका हिसाबले २०७४ साल सम्झना योग्य वर्ष हुनेछ ।

निरासाका बीच पनि २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिनुका साथै निर्वाचनको माहोल बन्नुले पनि २०७३ लाई सुखद् मान्न सकिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा जुन उत्साह देखिएको छ त्यो सफल भयो भने देशले २०७४ सालमा काँचुली नै फेर्नेछ र आउँदो वर्ष नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण गर्ने वर्ष सावित हुनेछ । संविधानअनुसार २०७४ साल माघ सातभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।  निर्वाचन हुन सकेको अवस्थामा मुलुकमा राजनीतिक संक्रणकालको जुन चर्चा हुँदै आएको छ, त्यो अध्याय सकिन्छ र सङ्क्रमणकाल रहँदैन त्यो हिसाबले आगामी वर्षको धेरै महत्व हुने आशा गरिएको छ । तीनवटै तहको निर्वाचन हुनु भनेको राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन र सम्वृद्धिको वर्ष हो यही आशा छ २०७४ सँग पनि ।

अर्कोतर्फ, २०७३ सालमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङको आंशिक अन्त्य हुनुलाई उपलब्धी मानिएको छ । सबैका घरमा दिनहँु चिन्ता र चासोको विषय हुने लोडसेडिङले यस वर्ष केही राहत पक्कै दिएकै छ ।  लोडसेडिङ हटाउने कार्यमा आंशिक रूपमा राहत मिलेको हो, नयाँ वर्षले यसलाई पुरै हटाउने हो भने नयाँ वर्ष साँच्चै स्मरणीय हुने विश्वास लिइएको छ । नेपालीले धेरै वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका लागि खर्च गरेकाले अब विकासका निम्ति लामो समय पर्खन सक्ने अवस्था छैन । विकासका लागि नेपालीलाई ज्यादै हतारो छ, अब लामो समय पर्खन नेपालीले सक्दैनन् यो काममा २०७४ सालमा नेपालीलाई सफलता मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।  छिमेकी मुलुक भारत र चीन आर्थिक सम्वृद्धिका हिसाबले धेरै अगाडि बढिसकेको र नेपालको दुवै राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा नरहेको भए पनि आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य निर्धारण गर्ने वर्षका रूपमा आगामी वर्षलाई लिनुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ । जनतालाई सुखद अनुभव दिने वर्षका रूपमा २०७४ साल रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

नयाँ वर्षको २०७४ साल नेपाल र नेपालीका लागि विशेष स्मरणीय वर्ष हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरी गाउँ तथा जिल्ला तहको पुनःसंरचना भई स्थानीय सरकारका रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्था आएबाट जनतामा नयाँ उत्साहको सञ्चार भएको र २०७४ सालमा नै त्यो पूरा हुने आँकलन गरिएको छ । हिजोको जस्तो गाविस, जिविस होइन अब स्थानीय सरकारको अवधारणा आएको छ । कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्याय क्षेत्रका केही अधिकार स्थानीय सरकारमा जाने वातावरण बन्नु नै जनतामा उत्साहको नयाँ आशा जागृत हुनु मुख्य कारण हो । यसलाई सही हिसाबले सदुपयोग गर्न सकिएको अवस्थामा सिंहदरवारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ तहमा जानेछ ।  खासगरी लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा मधेसका बासिन्दामा निर्वाचनप्रति उत्साह जागेको तर संशोधन प्रस्तावका माध्यमबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनप्रति जनतामा उत्साह सिर्जना गराएको बताइन्छ ।

धेरैको दृष्टिकोणमा २०७३ साल सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न केही पहलकदमी लिएको वर्ष हो । नेपालको संविधान जारीसँगै सङ्क्रमणकालको विस्तार व्यवस्थापनसँगै अब यो धेरै दिन रहँदैन भन्ने हिसाबले बुझिएको छ ।  अहिलको वर्षले केही न केही आशालाग्दो गोरेटो कोरेको छ अब २०७४ सालमा त्यही बाटोमा हिँडेर मुलुकलाई संवृद्धितर्फ लैजाने छ । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो नै आगामी वर्ष हुनेछ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन आगामी माघभित्र हुने भएकाले आउँदो वर्ष ऐतिहासिक हुने विश्लेषण गरिएको छ ।  ७४४ स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश र सबै केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रमा नै निर्वाचन भएपछि राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भई विकासले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ ।  संघीयताको परिकल्पना विभिन्न मुलुकमा फरक फरक हिसाबले गरिए पनि नेपालको संघीयता आफ्नै मौलिक खालको रहेको र यसको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा विकास निर्माण कार्यले गति लिनेछ ।

अब स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र हुने होइन संविधानमा भएका अधिकार बारे जनता जागरुक हुन्छन् । प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति घोषणा नभए पनि माघभित्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निर्माणसँगै विकास निर्माण योजना तथा त्यसको कार्यान्वयन धेरै जनस्तरमा जाने र यसबाट जनता धेरै लाभान्वित हुनेछन् । बिगतका केन्द्रीय तहमा साना तिना योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कारणले राष्ट्रिय योजना प्राथमिकतामा पर्न सकेका थिएनन् । तर, अब केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकता केन्द्रीय तहकै योजनामा हुने हुँदा मुलुकले धेरै फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।

भारत र पाकिस्तानका बीचमा केही पक्षमा द्वन्द्वको अवस्था रहे पनि द्विपक्षीय व्यापारको महत्व झनै बढेको छ, यसले नेपालमा आर्थिक विकास सन्तोषजनक नहुनु र उच्च प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्रहरूमा समेत अन्तरपार्टी सहमति नहुनुलाई मुख्य समस्याका रूपमा लिइएको छ । मुख्य पाँच वटा राजनीतिक दलले कृषि, पर्यटन, हाइड्रोलगायतका विषय हाम्रो साझा प्राथमिकतामा परेका हुन् भन्ने घोषणा समेत हुन वातावरण अहिलेसम्म बनेन नयाँ वर्षमा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसवर्ष मौसम राम्रो भएकाले कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुँदा नयाँ वर्षको सुरुवातीका केही महिना राम्रो हुने देखिन्छ तर, नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना नहुनु, सरकारको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जानु र रेमिटेन्स घट्न सक्ने कुुरालाई नयाँ वर्षको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।   पछिल्लो समयमा जनताका अपेक्षा धेरै बढेका छन् ।  दलहरूका नेताले जनतासमक्ष पुगेर विभिन्न सपना बाँडेका छन्, संविधान निर्माणपछि समाजमा नयाँ ढंगको परिवर्तन, रोजगारीमा अभिवृद्धि र स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोगका माध्यमबाट विकासको ढोका नयाँ वर्षमा खुल्छ भन्ने अपेक्षा जनताले लिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुन सक्यो भने जनताका धेरै अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना छ । तर, नेतृत्व इमान्दार र केही गरौँ भन्ने भावनाको हुनुपर्छ, स्थानीय तहका जनताले नेतामाथि धेरै विश्वास भरोका त नगरेको तर दलहरूले यसमा विचार पु¥याउनु पर्नेछ । खासगरी मुलुकमा लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन राजनीति अन्त्य हुन नसकेकाले २०७३ साल यसैमा रुमलिएको तर २०७४ साल सङ्क्रमणकाल अन्त्य भई स्थिरताको वर्ष हुने विश्वास लिइएको छ ।