दाङ, चैत २३ । दाङको फुलबारी–८ बराहखुट्टीको आधारभुत विद्यालय जीर्ण बन्दैछ । २०३९ सालमा बनेको विद्यालय वर्षौं पहिले छोडे जस्तो देखिन्छ । तर, परिचय पत्र भिरेका केहि विद्यार्थीहरु विद्यालयको प्रांगणमा खेलिरहेका भेटिन्छन् ।
विद्यालय स्थापना र सञ्चालन भएको लामो समय भैसक्दा पनि न पुर्वाधारहरु निर्माण हुन सके, न आन्तरिक स्रोत बलियो बन्न सक्यो । जस्का कारण विद्यालय झन्–झन् कमजोर बन्दै जान थालेको छ । २०३९ सालमा प्राथमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भएर २०४१ सालमा सरकारबाट स्वीकृती पाएको बराहखुट्टी विद्यालय अहिले चन्दाको भरमा चलेको छ । २०६७ सालदेखि निमावि स्तरको मान्यता पाएको विद्यालयले अहिले शिक्षकहरुलाई तलव समेत खुवाउन सकेको छैन ।
कार्यालय सहयोगीसहित १० जना कर्मचारी रहेको विद्यालयमा ४ जनाको मात्र दरबन्दी छ, भने बाँकि निजी स्रोतबाट शिक्षकहरु राखिएको थियो । मासिक ३६ हजार रुपैया निजी स्रोतका शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउन खर्च हुन्छ । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक अनुसारको सरकारले दरबन्दी तोक्न नसक्दा गाउँले तथा विभिन्न निकायहरुको आसा भरोसामा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक कालिकाप्रसाद पौडेलले त्यो रकम कसरी जुटाउने भन्ने समस्या विद्यालयले लामो समय देखि खेप्दै आएको बताए । २ सय ९२ जना विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै आएको विद्यालयमा विद्यार्थी बस्ने पर्याप्त डेस्क बेन्च छैनन् भने विद्यालयको भवन अपुग छ ।
उता जिल्लाकै आधारभुत विद्यालय प्रतावकोट सञ्चालनका लागि गाउँलेबाट चन्दा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । चन्दा संकलन गरेर शिकक्षकहरुलाई तलव दिनुपर्ने बाध्यता भएको हो । विद्यालयले ६ जना शिक्षकहरुलाई निजी स्रोतको भरमा राखेको छ । ती शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउनका लागि अभिभावकहरुको आश गर्नु परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक फष्टबहादुर रानाले बताउनुभयो । सरकारले ३ जना शिक्षकको मात्र दरबन्दी तोकेको छ । शिक्षकहरुको तलवका लागि विभिन्न सामुदायिक वन, धर्मशालाको भर पर्नुपर्ने भएपछि शिक्षा कार्यालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गरेको भए पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान भएपछि समस्या समाधान हुने जवाफ पाएको उहाँको भनाई । तर, जिल्लामा लामो समय देखि शिक्षक दरबन्दी मिलन गर्न भने सकेको छैन ।
यी विद्यालयहरु उदाहरण मात्र हुन् । अहिले जिल्लाका धेरै जसो विद्यालयहरु चन्दाको भरमा सञ्चालित छन् । शिक्षामा लगानी गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भए पनि सरकारले काम गर्न नसक्दा स्थानीय स्तरबाटै विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग थाप्नुपर्ने विद्यालयलाई बाध्यता छ । सामुदायिक विद्यालयका रुपमा रहेका यस्ता विद्यालय सरकारी योजनाको छाँयामा नपर्दा अहिलेसम्म तंग्रीन पाएका छैनन् ।
चन्दा र सहयोगको भरमा सञ्चालन हुने विद्यालय जिल्लामा कति छन् भन्ने तथ्यांक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा छैन । तर, जिल्लाका अधिकांश विद्यालयहरुले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुबाट रकम संकलन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको लामो समय भैसक्दा समेत अहिले पनि विद्यार्थीहरुले मासिक शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । सामुदायीक विद्यालयको विकासका लागि वर्षेनी सरकारले अरबौको बजेट छुट्याउने गरे पछि त्यो बालुवामा पानी भएको छ ।
