नवीन अभिलाषी
दाङ, चैत ३० । 
माछामा परनिर्भर रहदै आएको दाङमा पछिल्लो समय कृषकहरु व्यवसायीक माछापालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । व्यवसायीक रुपमा माछापालनका लागि दाङ जिल्ला उपयुक्त भए पनि आत्मनिर्भर भने हुन सकेको छैन । तर, पछिल्लो समय कृषकहरुले व्यवसायीक माछापालन सुरु गरेका छन् ।

सरकारले जलाशयको निर्माणदेखि माछापालनका लागि समेत अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न थालेपछि अहिले कृषकहरु माछापालनतर्फ केन्द्रित बन्न थालेका छन् । अहिले दाङमा करिव दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायीक माछापालन हुँदै आएको छ । वार्षिक ८ सय ६८ दशमलव १५ मेट्रिक टन मात्रै माछा उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा १ सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ६ सय १६ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको थियो, भने आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा बढेर १ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ६ सय ६० मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको थियो । यसरी बिस्तारै दाङमा माछा उत्पादनको दरमा बृद्धि हँुदै गइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ ।

सरकारी अनुदानबाटै युवा व्यवसायीहरुको सहभागितामा माछापालनका विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार दाङलाई पाँच वर्षभित्र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने गरी मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रम चलिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १ सय ८३ हेक्टर भन्दा बढि क्षेत्रफलमा ६ सय ७२ वटा ठूला पोखरीहरु निर्माण भएको मत्स्य विकास अधिकृत सुरेशकुमार भुजले जानकारी दिनुभयो । माछा उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिहेक्टर जलाशय निर्माणका लागि सरकारले कृषकहरुलाई तीन लाख रुपैयासम्म अनुदान दिदै आएको छ ।

सरकारले अनुदानमा सञ्चालन गरेको मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यक्रममा जिल्लाका चार सय भन्दा बढि कृषकहरु प्रत्येक्ष रुपमा सहभागी भएका छन्, भने अन्य कृषकहरुको पनि माछापालनतर्फ आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । तर, दाङमा आन्तरिक रुपमा उत्पादन हुने गरेको माछाले जिल्लालाई ५ महिना मात्र पुग्ने गरेको मत्स्य विकास अधिकृत भुजले बताउनुभयो । असोजदेखि माघ फागुनसम्म दाङमा उत्पादन भएको माछाले पुग्ने भए पनि बाँकी समयका लागि माछा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
वार्षिक रुपमा प्रतिव्यक्ति ७ दशमलव १२ केजी माछा आवश्यक हुने गरेकोमा जिल्लामा उत्पादन भएको माछाले एक दशमलव ५७ केजी मात्र पुर्ति गर्ने गरेको कार्यालयले तथ्यांक राखेको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाका केहि स्थानलाई माछापालनका लागि पकेट क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको छ । अहिले धर्ना, डुरुवा, नारायणपुर, तुलसीपुर क्षेत्रका कृषकहरुले माछापालनबाट राम्रै आम्दानी गरेका छन्, भने देउखुरीको लमही, गोवरडिया, गंगापरस्पुर, सिसहनियालगायतका क्षेत्रमा पनि माछापोखरीहरु निर्माण गरेर व्यवसायीक रुपमा माछापालन सञ्चालन भैरहेको छ । अहिले धेरैजसो कृषकहरुले सरकारी अनुदान लिएर ५०÷५० प्रतिशतको लगानीमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

गएको आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा जिल्लामा व्यवसायीक माछापालनका लागि जलाशय निर्माण गर्नमा मात्रै एक करोड भन्दा बढिको लगानी भइसकेको कृषि विकास कार्यालयले बताएको छ । तर, पनि दाङ अझै माछामा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।

दाङमा अहिले वार्षिक रुपमा २ सय टन भन्दा बढि माछा बाहिरबाट आउने गरेका छन् । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २ सय टन माछा जिल्ला बाहिरबाट आयात गर्न दाङ बाध्य छ । वार्षिक ८ सय ६८ मेट्रिक टन मात्रै माछा उत्पादन हुने गरेको छ । यो तथ्यांक खपतको दृष्टिले कम हो । बाँकी माछा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कृषि विकास कार्यालय मत्स्य विकास अधिकृत सुरेशकुमार भुजले बताउनुभयो । जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ५ सय ११ हेक्टर थप क्षेत्रफलमा माछापालन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाउँछ ।

अहिले जिल्लाबाट माछाका लागि बार्षिक करोडांै रुपैया बाहिरी जिल्लामा जाने गरेको छ । दाङमा माछा उत्पादनका लागि उपयुक्त स्थान भए पनि अहिले कविलबस्तु, बाँके, वर्दिया, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाबाट धेरै जसो माछा आउने गरेको पाइएको छ । बेरोजगारको समस्यामा रहदै आएका युवाहरुले अहिले आफ्नो सानो लगानीमा सरकारी अनुदान प्राप्त गरी माछा पालन गर्दै आएका छन् । यसबाट युवा आत्मनिर्भर हुनुको साथै सिंगो जिल्ला माछा उत्पादनका दृष्टिले आत्मनिर्भर हुने कार्यालयले बताउँछ ।