दाङ, बैशाख २९ ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दाङले कृषकहरुका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा कर्मचारीहरुले अनियमितता गर्ने गरेको किसानहरुले आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीकै मिलेमतोमा अनियमितता हुने गरेको किसानहरुले सञ्चार माध्यमहरुलाई जानकारी गराएका छन् ।
जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावादप्रति कर्मचारीहरु प्रभावित हुने गरेको भन्दै तत्काल छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्रीय कार्यालय कोहोलपुरमा पत्र लेखी त्यसको बोधार्थ जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरुलाई समेत उपलब्ध गराएका छन् । किसानहरुलाई अनुदान वितरण तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा कमिसन खाने गरेको उनीहरुको आरोप रहेको छ । यसले किसानहरुले सरकारी कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरेको बताएका छन् ।
कार्यालयले दुई प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्छ । कार्यालयसँग केन्द्रिय कार्यक्रम र स्थानीयस्तरमा योजना गरिएका कार्यक्रमहरु छन् । त्यसमा युवा लक्षित कार्यक्रम, गाई भैसी, बाँख्रा कार्यक्रम, पिग मिसन कार्यक्रम, मासु पसल, डेरी पसल, गोठ सुधारलगायतका कार्यक्रमहरुमा कर्मचारीहरुले कमिसन खाएर अनुदानका लागि कृषकहरु छनौट गर्ने गरेको किसानहरुको आरोप छ । बोधार्थका रुपमा सञ्चार माध्यमहरुमा पठाइएको पत्रमा केहि कर्मचारीहरुको नामै किटेर किसानहरुले यसअगाडि कार्यालय प्रमुख नभएको अवस्थामा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आर्थिक लेनदेन र नातबादको आधारमा अनुदान दिने गरेको उल्लेख छ ।
पटक–पटक जिल्ला पशु सेवा कार्यालय आर्थिक अनियमिततामा मुछिने गरेको छ । कार्यालयकै कर्मचारीहरुले कृषकहरुलाई मारमा पारेर आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको पाइएपछि यसअगाडिका कार्यालय प्रमुख जगतबहादुर सिम्खडा माथि अनुसन्धान भएको छ । आर्थिक चलखेलमा मुछिएका सिम्खडा छानबिनका लागि तानिएपछि कार्यालय प्रमुख नभएको मौका छोपी कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरुले एकल निर्णय गरेर काम गरेको अख्तियारमा पठाइएको पत्रमा जनाइएको छ ।
यस्तै जिल्लामा व्यवसायिक बंगुर पालनलाई बढवा दिनका लागि सञ्चालन गरिएको पिग मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकहरुलाई दिइने अनुदानमा समेत आर्थिक लेनदेन गरिएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यवसायीक रुपले बंगुरपालन गर्न चाहने कृषकहरुका लागि भनेर आउने अनुदान कमिसनको आधारमा दिने गरेको पाइएको हो ।
यसरी दिने अनुदान भर्खरै संघर्ष गर्दै गरेको किसानलाई भन्दा पनि हुने खाने किसानहरुलाई दिने परिपाटी चल्दै आएका कार्यालयकै कर्मचारीहरुले बताउँछन् । १४ देखि १८ लाख रुपैयासम्मको अनुदान दिइने पिग मिसन कार्यक्रम पनि हुने खाने र बढि लगानीबाट सञ्चालन भएका फर्म तथा समूहहरुले पाउने गरेको पाइएको छ । जस्ले गर्दा सानो सानो लगानीबाट सुरु गरेका किसानहरुले अनुदानको अनुहारसम्म हेर्न पाउँदैनन् । पिग मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत १४ लाख रुपैया अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ६ वटा फर्म मिलेर बनाइएको समूह हुन्छ । समूहको अवस्था, त्यसको काम र सर्तहरु पुरा गरे अनुसार प्रतिस्पर्धाको आधारमा समेत अनुदान वितरण गरिन्छ । मोटो रकमको अनुदान भएकाले त्यसमा ब्यापक आर्थिक चलखेल भएको पत्रमा भनिएको छ ।
पिग मिसन कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षको अनुदान लालमटियालाई दिइएको थियो भने यस वर्षको कार्यक्रम पनि लालमटियामा नै दिने चलखेल भैरहेको छ । साथै अनुदानका कार्यक्रमहरु धेरै जसो लालमटियामा जाने गरेको पाइएको छ । साथै पत्रमा पशु सेवा कार्यालयअन्तर्गत सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई समेत तालिम, गोष्ठीहरुमा दिनुपर्ने सुविधा नदिएको, किसानहरुलाई निशुल्क औषधि वितरण गर्दा कोरा कागजमा किसानहरुलाई हस्ताक्षर गराएको भन्दै किसानहरुको आरोप छ ।
कार्यालयका पशु विकास अधिकृत डा. रमेशप्रसाद नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने काम विभिन्न समस्याका कारणले ढिलो भएको बताउनुभयो । पिग मिसन कार्यक्रमका लागि तीन वटा दरखास्त परेको भए पनि एउटा न्युनतम आधारभुत सर्तपुरा नगरेकाले दुई समूह बीचको समस्याले समूह छनौट हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । तर, अहिले कार्यालयको प्रमुखममा चन्द्रबहादुर राना आइसकेपछि जेठको पहिलो सातामै यो समस्या समाधान हुने कार्यालयले बताएको छ । तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै पनि आर्थिक चलखेल नभई प्रक्रियाका माध्यमबाट कामहरु अगाडि बढिरहेको उहाँको भनाई छ ।
