द्वन्द्व प्रभावित स्थानमा मानिसले कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, उनीहरूले स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गरिरहेका छन् र आभारभूत सेवामा उनीहरूको पहुँच कस्तो छ भन्नेबारे अनुसन्धान गरी एसएलआरसीले तथ्यांक र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सदरमुकाम लिबाङमा सार्वजनिक गरेको छ ।
'सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सेवा र राज्यप्रतिको दृष्टिकोण'बारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता नभएको आममानिसको गुनासो रहेको उल्लेख छ । स्वास्थ्य केन्द्रहरू छोटो समयका लागि सञ्चालन हुने, औषधि पर्याप्त मात्रामा नपाइने र सीमित मात्रै उपकरण हुनुले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीप्रति मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । 'यिनै कारणले गर्दा गरिब तथा अशिक्षित वर्गले परम्परागत शैलीमा धामीझाँक्री तथा जडीबुटी प्रयोग गरी उपचार गराउने गर्छन्', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सदरमुकाम लिबाङ र ग्रामीण बुढागाउँ गाविसमा सन् २०१२ र २०१५ मा क्वालिटेटिभ पद्धतिद्वारा गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्षमा उच्चवर्गले निजी स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने उल्लेख छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका गरिब व्यक्तिको छनोटमा सरकारी स्वास्थ्य चौकी पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ । यद्यपि, उनीहरू पर्याप्त सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नपाउने भएकाले अन्ततः निजी स्वास्थ्य केन्द्रमै उपचार गर्न बाध्य हुन्छन् ।
प्रतिवेदनमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र उपचार हुने, शुक्रबार दुई घन्टा मात्र उपचार हुने र शनिबार स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने भएकाले पनि बिरामी निजी क्लिनिकमा जाने गरेको उल्लेख छ । गाविसमा एउटा उपस्वास्थ्यचौकी भए पनि निःशुल्क पाउने औषधि नपाउनु, हिँडेर जान बिरामीलाई टाढा हुनु र गए पनि औषधि निजी क्लिनिकमै किन्नुपर्ने भएपछि बिरामी क्लिनिकमा पुग्छन् । प्रतिवेदनका अनुसार आममानिसले सरकारी औषधिको गुणस्तरमा समेत शंका गरेका छन् ।
गाउँका स्वास्थ्य चौकीबाट 'रिफर' गरिएका बिरामी जिल्ला अस्पताल रेउघा आउन कतिपय गाउँबाट एक/दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने, यातायातका साधन चल्ने ठाउँ भए महँगो भाडा तिर्नुपर्ने र आवास एवं खानाखर्च अधिक हुने भएकाले पनि बिनाअनुमति गाउँमै खुलेका निजी क्लिनिकमा उपचार गराउँछन् । जिल्ला अस्पतालामा निःशुल्क उपचार हुने भए पनि आतेजाते यात्रा, खाना र आवास खर्च धेरै हुने र गाउँकै क्लिनिकमा उपचार गर्दा सस्तो पर्ने भएर निजी क्लिनिक फस्टाउँदै गएका छन् ।
गाउँमा अनुमतिबिनाका निजी क्लिनिक खुलेका र स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनबिनाका मानिसले पनि औषधि वितरण गर्छन् । यहाँ भरपर्दो अनुगमन हुन सकेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा मातृ तथा शिशुको
स्वास्थ्योपचारमा भने सकारात्मक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एसएलआरसी कार्यक्रमअन्तर्गत द्वन्द्वको उद्गमथलो रोल्पा, सबैभन्दा बेपत्ता पारिएको बर्दिया र युद्धको कम प्रभाव परेको इलामलाई आधार बनाएर शिक्षा, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जनलगायत क्षेत्रमा चरणबद्ध अनुसन्धान गरिएको अनुसन्धान अधिकृत अनल तण्डुकारले जानकारी दिए । अनुसन्धानमा गाविस कार्यालयबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदा पनि अपांगता भएका र वृद्धवृद्धालाई घन्टौं हिँडेर लिन जान गाह्रो हुने गरेको जनाइएको छ । बैंक सदरमुकाममा भएकाले यस्तो नीतिले झनै समस्या ल्याउने गरेको देखिन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका ८२ प्रतिशत मानिसले अझै पनि खानेपानीका लागि आधा घन्टादेखि १ घन्टा टाढा पुग्नुपरेको छ । सीमित व्यक्तिको घरमा मात्र धारा छ । अधिकांशले साझा धाराबाट पानी पिउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अझै कुवाको पानी पिउँछन् ।
अनुसन्धानमा दशक लामो युद्धले शिक्षाक्षेत्रमा पनि असर पुर्याएको देखिएको छ । द्वन्द्वका बेला विद्यालयलाई सेना तथा माओवादीको क्याम्प बनाइने, शिक्षक र विद्यार्थी अपहरणमा पर्नेलगायत समस्याले ग्रस्त भए पनि शान्तिप्रक्रियापछि राम्रो प्रगति भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छोरालाई निजी र छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्ति भने बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धान अंग्रेजी भाषामा भए पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी जिल्लाका सरोकारवालाई वितरण गरिएको छ । अनुसन्धानले देखाएका तथ्यका आधारमा योजना निर्माणमा सघाउ पुग्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल बताउँछन् । अनुसन्धानबाट रोल्पामा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीको पहुँचको अवस्था झल्कने तथ्यांक आएको अनुसन्धाकर्ता गोपीकेश आचार्यको भनाइ छ ।
खेम बुढामगर/अन्नपूर्ण पोष्ट
