तुलसीपुर, बैशाख १३ । उच्च अदालत तुलसीपुरले नयाँ वसपार्कभित्रको वस्ती तत्काल नहटाउन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
तुलसीपुरको नयाँ वसपार्कभित्र २०५३ सालदेखि छाप्रा बनाएर ३२ घरपरिवार बस्दै आएका छन् । उनीहरुले वसपार्कभित्र छाप्रा बनाएर बसे वाफत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई बहाल समेत तिर्दै आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गत चैत नौ गते वस्ती हटाउन उर्दी जारी गरी नहटाए डोजर लगाएर छाप्रा भत्काउने चेतावनीसहितको सार्वजनिक सूचना निकाल्दै आएको थियो । उपमहानगरपालिकाले छाप्रा भत्काउने अन्तिम चेतावनी दिएपछि उक्त बस्तीमा रहेको शुभ सन्देश टोल विकासका तर्फबाट तेजबहादुर विकले आफूहरुका छाप्रा नभत्काउन अन्तरिक आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालतमा बैशाख ७ गते रिट हाल्नुभएको थियो ।
मंगलबार बसेको उच्च अदालतका न्यायाधीश अग्नीप्रसाद थपलिया र सुदर्शन सापकोटाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बस्तीमा रहेका छाप्रा नहटाउन विपक्षी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “२०५३/०५४ सालदेखि छाप्रो बनाई वहाल बरौटी तिरी बसोबास गरिरहेको अवस्था देखिदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म छाप्राहरु नहटाउनु, नभत्काउनु, भत्काउन नलगाउनु ।”
मुद्दाको वादी शुभ सन्देश टोल विकास संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ताहरु वामदेव शर्मा पुस्करबहादुर भण्डारी र प्रकाश रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो, भने प्रतिवादी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीराज धितालले बहस गर्नुभएको थियो ।
