दाङ, बैशाख १ । सरकारले कबुल गरे अनुसारको सम्पूर्ण राहत नपाएको दाङका द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । मृतक तथा बेपत्ता परिवारहरुका लागि सरकारले दिने भनेको १० लाख रुपैया मध्य अहिलेसम्म पाँच लाख रुपैया मात्र बितरण गरेको र बाँकी राहत दिने या नदिने बारेमा कुनै जानकारी नभएको उनीहरुले बताए ।
घोराहीमा भेला भएका द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारले निर्णय गरे अनुसारको राहत पाउन नसक्दा दैनिकी समेत चलाउन गाह्रो भएको बताएका छन् । द्वन्द्वको समयमा घरको मुली मान्छेलाई राज्य वा बिद्रोही पक्षबाट मारिएपछि आर्थिक रुपमा कमजोर भएको बताउँदै उनीहरुले सन्तानको शिक्षा र भविष्यको बारेमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । घोराहीकी पवित्रा शर्माले काम गरेर पैसा कमाउने श्रीमान अहिले ह्वीलचियरमा हिड्ने भएको भन्दै पाँच वटी छोरीको भविष्य सरकारले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै भालुवाङका विष्णुप्रसाद कँडेलले सरकारले राहतको नाममा चारो छरेको भन्दै आक्रोश पोख्नु भयो ।
हापुरकी तिलसरी बस्नेतको २ छोरी छन् । २०६२ बैशाख ११ गते उहाँको श्रीमान कुहिरेपानीमा मारिएपछि उहाँलाई घरखर्च चलाउन समस्या हँुदै आएको छ । त्यसमाथि छोरीहरुको क्षमता अनुसार शिक्षा दिन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारले दिने छात्रबृत्ती त्यति प्रभावकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरुका लागि छात्रबृत्तीको व्यवस्था गरेको छ । तर, १८ वर्ष उमेरको हदबन्दी तोकेका कारण अहिले धेरै द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरुले शिक्षाबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ । १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरुलाई मात्र द्वन्द्वप्रभावित छात्रबृत्ती दिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्थाका लागि दाङका द्वन्द्वप्रभावितहरुले संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
कार्यक्रमको समय भन्दा अढाई घण्टा ढिलो उपस्थित हुनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले द्वन्द्वका घटनाहरुलाई लिएर सरकारले आयोगमार्फत् सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको काम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । राहतका लागि सरकारले काम गरिरहेको भन्दै माथिबाट आएको निर्देशन अनुसार आफूहरुले काम गर्ने भएकाले यो समस्या केन्द्रिय स्तरबाटै समाधान हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै जिल्लाबाट आफूहरुले छानबिन गरेर सिफारिस गरेको भए पनि सबै सिफारिस गरे अनुसारको राहत नआएको उहाँको भनाई रहेको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारले तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले केहि जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुले द्वन्द्वका सम्पूर्ण घटनाहरु बिर्सेर शान्ति र मेलमिलापमार्फत् अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै हिडेकोतर्फ संकेत गर्दै उनीहरुले न्याय नपाउँदासम्म कुनै पनि किसिमको शान्ति स्थापना नहुने बताएका छन् । पीडितलाई क्षतिपुर्तिसहितको न्याय र पीडकलाई कारबाही नभएसम्म समाजमा शान्ति स्थापना हुने उनीहरुको भनाई छ ।
स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक नेत्रप्रकाश पाण्डेको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा समितिका सदस्य नवराज श्रेष्ठले स्वागत गर्नुभएको थियो, भने कार्यक्रमको विषयबस्तु माथि पूर्व संयोजक तुलसा केसीले प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आआफ्नो राख्नु भएको थियो ।
साथै कार्यक्रममा एक सय बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरु वितरण गरिएको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै द्वन्द्व प्रभावित परिवारका बालबालिकाहरुको शिक्षामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्रीहरु प्रदान गरिएको कार्यालयले बताएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाहरु र अभिभावकहरु आएका थिए, भने कार्यक्रमको सहजीकरण स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय सचिव हेमराज अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
