दाङ, बैशाख १ । वर्ष २०७३ समग्र अर्थतन्त्रका लागि सुखद् वर्ष साबित भएको छ । २०७३ मा वित्तीय क्षेत्रमा भएको सकारात्मक सुधार, निजी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह, ऊर्जा सङ्कटको समाधान, पुँजी निर्माणमा देखिएको सक्रियतालगायतले वर्ष २०७४ पनि सुखद हुने सङ्केत गरेको छ । २०७३ मा भएको पूर्वाधार सम्मेलन र लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक रहेको सन्देश विश्वभर फैलाउन सफल भयो ।

भारतमा गरिएको ‘डिमोनिटाइजेसन’को असरले नेपाली अर्थतन्त्रलाई छुन सकेन । मुलुकलाई सन् २०२२ मा विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकको सूचीमा पुर्याउने लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशतमा पुर्रुयाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

 विगतका वर्षहरूमा ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ६.५ प्रतिशतले हुने सरकारको अपेक्षाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको सङ्केत देखाएको छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष–२०७३’ भने अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आवको तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले ४२.१० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३३.४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।